मॉस्को – रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी बुधवारी संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात रशियन राज्यघटनेत बदलांचा प्रस्ताव जाहीर केला. या प्रस्तावात राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधानांचे अधिकार कमी करून संसदेला जास्त अधिकार देण्याची तरतूद आहे. पुतिन यांच्या या घोषणेनंतर दिमित्रि मेदवेदेव यांनी पंतप्रधानपदासह मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला असून मिखाईल मिशुस्तिन यांची नवे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुतिन यांची ही खेळी २०२४ सालानंतर देशावरील राजकीय पकड कायम ठेवण्यासाठी आखलेला डाव असल्याचा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात आला.
२०१८ साली दुसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेल्या व्लादिमिर पुतिन यांचा कार्यकाळ २०२४ साली संपत आहे. त्यानंतर ते राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहणे घटनेनुसार शक्य नाही. त्यामुळे रशियावरील आपली पकड कायम राखण्यासाठी पुतिन यांनी हालचाली सुरू केल्याचे बुधवारच्या भाषणातून मांडलेल्या प्रस्तावाद्वारे दिसून येते. आपल्या भाषणात पुतिन यांनी संसद व संसदेतील राजकीय पक्ष तसेच संसद सदस्यांचे अधिकार वाढविण्याचे संकेत दिले. रशियात राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था कायम राहणार असली तरी सध्याच्या तुलनेत त्याचे अधिकार कमी झालेले असतील, अशी शक्यताही पुतिन यांच्या प्रस्तावातून दिसून येते.
घटनेतील बदलांची घोषणा करतानाचा हे बदल रशियन जनतेला मान्य होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी सार्वमत घ्यावे लागेल, असेही राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी जाहीर केले. त्यामुळे या वर्षात रशियात निवडणुका होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. पुतिन यांच्या विश्‍वासातील नेते असणार्‍या मेदवेदेव यांनी संपूर्ण सरकारचा राजीनामा देणे त्याच योजनेतील टप्पा असावा, असा दावा करण्यात येतो. मेदवेदेव यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असला तरी त्यांची नियुक्ती सिक्युरिटी कौन्सिलचे उपप्रमुख म्हणून करण्यात आली आहे.
त्याचवेळी रशियाचे नवे पंतप्रधान म्हणून देशाच्या ‘टॅक्स सिस्टिम’चे प्रमुख असलेल्या मिखाईल मिशुस्तिन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीला संसदेनेही मान्यता दिल्याचे समोर आले. मिशुस्तिन हे अर्थव्यवस्थेतील तज्ज्ञ म्हणून ओळखण्यात येत असून पुतिन यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात येईल, असे सांगण्यात येते.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या खेळीमागे २०२४ सालानंतर रशियावरील पकड कायम ठेवण्याच्या उद्देशाबरोबरच गेल्या दोन वर्षातील रशियन जनतेतील नाराजी दूर करणे हा हेतूही असावा, असे मत पाश्‍चात्य विश्‍लेषकांकडून व्यक्त करण्यात येते.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
