बैरूत/पॅरिस/लंडन – ‘हसन दियाब यांच्या नेतृत्वाखाली लेबेनॉनमध्ये नव्या सरकारची स्थापना झाली. पण या सत्तास्थापनेबरोबरच लेबेनॉनवरील हिजबुल्लाहचा ताबाही पूर्ण झाला’, असा इशारा लेबेनॉनच्या वरिष्ठ नेत्याने दिला. तर हिजबुल्लाह इराणच्या राजवटीसाठी काम करणारी संघटना असून लेबेनीज जनतेशी त्यांचे काडीचेही घेणेदेणे नाही, अशी टीका अमेरिकेने केली. दरम्यान, लेबेनॉनमध्ये खांदेपालट झाला असला तरी निदर्शकांनी दियाब सरकार स्वीकारण्यास नकार देऊन निदर्शने सुरू ठेवली आहेत.
गेल्या कित्येक आठवड्यांच्या कोंडीनंतर मंगळवारी लेबेनॉनमध्ये नवे सरकार प्रस्थापित झाले. लेबेनॉनमधील विद्यापीठात प्राध्यापक असलेल्या हसन दियाब यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. नव्या सरकारमध्ये राष्ट्राध्यक्ष मिशेल एयॉन यांच्या ‘फ्री पॅट्रियॉटिक मुव्हमेंट’ पक्षाचे सहा तर हिजबुल्लाह, अमल मुव्हमेंट, मरदा मुव्हमेंट, लेबेनीज डेमोक्रॅटिक पार्टी या पक्षांचे प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे. वरील सारे पक्ष हिजबुल्लाहसंलग्न व इराण-सिरियाशी जोडलेले असल्याची टीका याआधी झाली होती. त्यामुळे लेबेनॉनमधील वरिष्ठ नेते तसेच लेबेनीज जनता दियाब यांच्या सरकारवर नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
‘या नव्या सरकारमधील बहुतांश मंत्री हिजबुल्लाह किंवा हिजबुल्लाह संलग्न माजी गुप्तचर यंत्रणा प्रमुख जमिल सईद यांच्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे नव्या सरकारच्या स्थापनेबरोबर हिजबुल्लाहने लेबेनॉनवरील आपली पकड अधिकच घट्ट केली आहे’, असा इशारा लेबेनॉनमधील ‘ड्रूझ’ पक्षाचे वरिष्ठ नेते ‘मरवान हमादे’ यांनी दिला. पंतप्रधान दियाब हे लेबेनॉनमधील नव्या सरकारचे चेहरे असले तरी हिजबुल्लाह व लेबेनॉनमधील सिरियासंलग्न नेते या देशावर राज्य करीत असल्याचा आरोप हमादे यांनी केला.
लेबेनॉनच्या नेत्यांप्रमाणे जनता देखील दियाब सरकारवर नाखूश असल्याचे समोर येत आहे. बुधवारपासून लेबेनॉनची राजधानी बैरूतसह इतर प्रमुख शहरांमध्ये लेबेनॉनच्या जनतेने निदर्शने सुरू केली आहेत. नवे सरकार आपल्या अपेक्षेनुसार नसल्याचे या निदर्शकांचे म्हणणे आहे. देशात राजकीय सुधारणांची मागणी लेबेनीज निदर्शक करीत आहेत. यामध्ये स्वतंत्र, कुठल्याही पंथाशी संलग्न नसलेली आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप नसलेल्या नेत्यांचे सरकार स्थापन करण्याची मागणी निदर्शकांनी केली होती. पण लेबेनॉनमधील इराणसंलग्न राजकीय पक्षांनीच हे नवे सरकार स्थापन केल्यामुळे त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवता येणार नाही, असे या निदर्शकांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेने देखील दियाब सरकारवर सडकून टीका केली. त्याचबरोबर लेबेनॉनच्या सरकारवर प्रभाव असलेली हिजबुल्लाह ही संघटना इराणच्या राजवटीची प्रतिनिधी म्हणून लेबेनॉनमध्ये काम करीत आहे. लेबेनॉनच्या जनतेबाबत या दहशतवादी संघटनेला काही पडले नसल्याचा दावा जर्मनीतील अमेरिकी राजदूत रिचर्ड ग्रेनेल यांनी केला. त्यामुळे इराणच्या साथीने दहशतवादी कारवाया करणार्‍या व आखातातील सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरणार्‍या हिजबुल्लाहवर संपूर्ण बंदी लागू करण्याची मागणी अमेरिकेने युरोपिय देशांकडे केली. ब्रिटन वगळता इतर युरोपिय देशांनी हिजबुल्लाहला बंदीच्या कारवाईतून वगळले आहे. यासाठी अमेरिका, इस्रायल यांनी फ्रान्स, जर्मनी व इतर युरोपिय देशांवर टीका केली होती.
दरम्यान, लेबेनॉनमध्ये खांदेपालट झाला असला तरी या देशासमोरील राजकीय, आर्थिक व सामाजिक प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. दियाब यांचे सरकार सत्तेवर आले असले तरी याला अमेरिका तसेच अरब देशांचे समर्थन नाही. या व्यतिरिक्त लेबेनॉनची अर्थव्यवस्था गाळाला पोहोचली असून लेबेनीज जनता हे सरकार देखील बरखास्त करण्याची मागणी करीत आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
