वॉशिंग्टन/बीजिंग – हॉंगकाँगमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या चीनच्या कायद्यात नक्की काय आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. मात्र चीनने त्यासाठी काही हालचाल केल्यास अमेरिका त्याविरोधात कठोर कारवाई करेल, अशी आक्रमक प्रतिक्रिया अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली. चीनच्या संसदेत हॉंगकाँगची स्वायत्तता संपविणारे विधेयक सादर करण्यात आले असून हॉंगकॉंगसह अमेरिकेतून त्याविरोधात टीकेचा भडिमार सुरू झाला आहे.
शुक्रवारी चीनच्या संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले असून ‘स्टँडिंग कमिटी’चे उपाध्यक्ष वँग शेन यांनी हॉंगकाँगसाठी तयार करण्यात आलेले विधेयक सादर केले. ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ नावाचे हे विधेयक हाँगकाँगमधील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी दाखल करण्यात येत असल्याचा दावा शेन यांनी केला. चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे व आवश्यक असल्याचे वक्तव्य करून विधेयकाचे समर्थन करण्यात आले आहे.
या विधेयकात सात कलमे असून त्यातील ‘आर्टिकल ४’ सर्वाधिक वादग्रस्त ठरले आहे. यात हॉंगकॉंगला राष्ट्रीय सुरक्षेत सुधारणा करावी असा सल्ला देण्यात आला आहे. त्याचवेळी आवश्यकता भासल्यास चीनच्या सुरक्षायंत्रणा हॉंगकाँगमध्ये आपले कार्यालय उघडून सुरक्षेची काळजी घेतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही बाब चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट हॉंगकॉंगवर संपूर्ण ताबा मिळविण्यासाठी पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट संकेत देणारी ठरते.
चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वी अनेकदा हॉंगकॉंगवर सर्वंकष नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध मार्गाने प्रयत्न केले होते. २००३, २०१४ व २०१९ साली आणलेली विधेयके त्याचाच भाग होता. यापैकी २०१४ साली चीन दडपण आणण्यात यशस्वी ठरला होता. मात्र २००३ व २०१९ मध्ये चीनच्या सत्ताधाऱ्यांना माघार घेणे भाग पडले होते.
गेल्या वर्षी हॉंगकॉंगमध्ये सुरू झालेले आंदोलन चीनच्या राजवटीला मिळालेले सर्वात मोठे आव्हान मानले जाते. हे आंदोलन व कोरोनाच्या साथीचे कारण पुढे करीत चीनने नव्या सुरक्षा कायदा हॉंगकॉंगवर लादण्याचा घाट घातला आहे. मात्र चीनच्या या प्रयत्नांवर हॉंगकाँगसह अमेरिकेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
चीनचे नवे विधेयक हा हॉंगकाँगच्या अस्तित्वाचा शेवट आहे, यापुढे हॉंगकॉंगने आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून आपला दर्जा गमावलेला असेल, अशी टीका हॉंगकाँगचे विरोधी नेते डेनिस क्वॉक यांनी केली. हॉंगकाँगमधील चीनविरोधी प्रतिनिधींनी विधिमंडळात घोषणा देत तीव्र निषेध नोंदविला आहे. चीनच्या प्रस्तावावर हॉंगकाँगच्या शेअरबाजारातूनही नाराजी व्यक्त झाली असून शेअरबाजार शुक्रवारी तब्बल चार टक्क्यांनी घसरला. हॉंगकाँगमधील लोकशाहीवादी गटांनी जनतेला नव्या संघर्षासाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची हाक दिली आहे.
चीनच्या या विधेयकावर अमेरिकेतुन टीकेचा भडिमार सुरू झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर वरिष्ठ संसद सदस्यांनीही आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. सिनेटर मार्को रुबिओ यांनी, नवे विधेयक हॉंगकाँगचा कडेलोट करणारे ठरेल, असे बजावले आहे. संसद सदस्य जोश होवली यांनी आपल्या सहकारी संसद सदस्यांसह चीनविरोधात नवा प्रस्ताव आणण्याचेही संकेत दिले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही तीव्र प्रतिक्रिया देत चीनवर कारवाईचा ईशारा दिला आहे.
कोरोना साथीवरून चीनच्या राजवटीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जबरदस्त धक्के बसत आहेत. चीनच्या शेजारी देशांसह सहकारी देशही विरोधात गेले असून त्याची जबर किंमत चीनला चुकवावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर चिनी जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी कम्युनिस्ट राजवट नवनवीन मुद्दे उकरून काढत आहेत. गेल्या काही दिवसात चीनने आपल्या शेजारी देशांना संघर्षासाठी उकसविण्याचे प्रयत्नही केले. मात्र त्यात अपयश आल्याने चीनने हॉंगकाँगचा प्रश्न चिघळविण्याच्या हालचाली सुरु केल्या असून नवे विधेयक त्याचाच भाग दिसत आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
