वॉशिंग्टन – उघुरवंशीय इस्लामधर्मियांवर चीन करीत असलेल्या अनन्वित अत्याचारांची गंभीर दखल अमेरिकेच्या संसदेने घेतली आहे. बुधवारी अमेरिकन संसदेच्या प्रतिनिधीगृहात उघुरांवर अनन्वित अत्याचारांसाठी जबाबदार असणाऱ्या चिनी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घालणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर चीनने बळजबरीने कब्जा घेतलेल्या तिबेटच्या स्वातंत्र्याचे विधेयकही अमेरिकन संसदेत दाखल झाले आहे. यामुळे चीनसाठी अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांवर प्रहार करण्याची तयारी अमेरिकेने केल्याचे दिसत आहे.
बुधवारी अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात ‘उघुर ह्युमन राईट्स ऍक्ट’ला ४१३ विरुद्ध १ मतांनी मंजुरी देण्यात आली. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटमध्ये विधेयक आधीच मंजूर झाले आहे. त्यामुळे बुधवारच्या मंजुरी नंतर सदर विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. उघुरवंशियांशी निगडित या कायद्यात चिनी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. चीनचे जे अधिकारी उघुरांवरील कारवाईत सामील आहेत, त्या सर्वांना लक्ष्य करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांची अमेरिकेतील मालमत्ता गोठविण्यात येणार असून त्यांना अमेरिकेत प्रवेश दिला जाणार नाही.
कायद्यात चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे झिंजिआंग प्रांताचे प्रमुख ‘शेन क्वांगुओ’ यांचा उल्लेख आहे. शेन चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या सामर्थ्यशाली ‘पॉलिटब्युरो’चे सदस्य आहेत. झिंजिआंगमध्ये उघुरांवर करण्यात आलेल्या कारवाईची सूत्रे शेन यांच्याकडे होती. त्यांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
विधेयक मंजूर करताना अमेरिकी संसदेतील नेत्यांनी चीनवर जबरदस्त टीका केली. झिंजिआंग प्रांतात उघुरांवर केलेले अत्याचार म्हणजे चीन च्या सत्ताधारी राजवटीने घडविलेला ‘सांस्कृतिक वंशसंहार’ आहे, असा ठपका रिपब्लिकन नेते मायकल मॅक्कोल यांनी ठेवला. अमेरिका शांत राहून हे अत्याचार पुढें खपवून घेऊ शकत नाही, अशा शब्दात त्यांनी विधेयकाचे समर्थन केले.
चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने तब्बल ११ लाख उघुरवंशीय मुस्लिमांना छळ छावण्यांमध्ये टाकल्याची धक्कादायक बाब एका अहवालातून उघड झाली होती. त्यानंतर अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून उघुरांच्या मुद्द्यावर चीनला सातत्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे. अमेरिकी संसदेत झालेला कायदा हे या प्रकरणात उचलण्यात आलेले मोठे पाऊल असून उघुर गटांनी याचे स्वागत केले आहे. उघुरवंशियांपाठोपाठ तिबेटच्या मुद्द्यावरही चीनला धक्का देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने १९५९ साली लष्कर घुसवून तिबेटवर ताबा मिळविला होता. त्यानंतर तिबेट चीनचा स्वायत्त प्रांत म्हणून ओळखला जातो. चीनच्या या ताब्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्यता दिली होती. मात्र ही स्वायत्तता नावापुरतीच असून प्रत्यक्षात चीनने तिबेटची धार्मिक व सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अमेरिकेने तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे मान्य केले असले तरी त्यातील मानवाधिकारांचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला आहे. इतकेच नाही तर तिबेटीचे नेते म्हणून ओळख असणाऱ्या दलाई लामा यांनाही अमेरिकेने उघड समर्थन दिले आहे. पण तिबेटला थेट स्वतंत्र देश म्हणून जाहीर करण्याची मागणी करणारे विधेयक पहिल्यांदाच संसदेत दाखल होत आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या स्कॉट पेरी यांनी हे विधेयक मांडल्याचे समोर आले आहे.
आत्तापर्यंत चीनने आपल्या अंतर्गत कारभारात दुसऱ्या कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही अशी जहाल भूमिका स्वीकारली होती. त्यामुळे चीनमध्ये वारंवार केल्या जाणाऱ्या मानवाधिकारांच्या हननाचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या देशांना चीन कायम धमकावत आला आहे. तिबेट, तैवान, हॉंगकॉंग हे सारे मुद्दे चीनसाठी अत्यंत संवेदनशील असल्याचे चीनने सार्‍या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला वारंवार बजावले होते.
पण आता उघुरवंशीय इस्लामधर्मियांवरील चीनचे अत्याचार, हॉंगकॉंगची स्वायत्तता, तिबेटचे स्वातंत्र्य व तैवानचे सार्वभौमत्व या साऱ्या मुद्द्यांवर अमेरिकेने चीनला घेरले असून अमेरिकेच्या या राजनैतिक झंझावातासमोर चीन सध्या तरी भांबावून गेल्याचे चित्र दिसत आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
