वॉशिंग्टन – चीनकडून तैवानच्या हद्दीतील घुसखोरी आणि धमक्यांची तीव्रता वाढत असतानाच अमेरिकेने मोठा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेचे वरिष्ठ संसद सदस्य टेड योहो यांनी, तैवानवरील आक्रमणाविरोधात अमेरिकेला लष्करी कारवाईची परवानगी देणारा कायदा आणण्याचे संकेत दिले आहेत. ‘तैवान इन्व्हेजन प्रिव्हेंशन ॲक्ट’ असे संसदेत दाखल होणाऱ्या विधेयकाचे नाव असून, त्यानुसार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना तैवानच्या मुद्दावर लष्करी बळाचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. अमेरिकेने यापूर्वी जपान व दक्षिण कोरियावरील संभाव्य हल्ल्याविरोधात लष्करी बळाचा वापर करण्याबाबत कायदा तसेच करार केले आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानबरोबरील सहकार्याच्या मुद्द्यावर अधिक सक्रीय भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने तैवानमध्ये सुरू केलेले राजनैतिक कार्यालय, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी घेतलेली तैवानच्या नेत्यांची भेट आणि वाढते संरक्षण सहकार्य या गोष्टी ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा भाग मानल्या जातात. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी, तब्बल तीन दशकांच्या कालावधीनंतर तैवानला लढाऊ विमानांचा पुरवठा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ तैवानला आधुनिक क्षेपणास्त्रे, टॉर्पेडो व प्रगत संरक्षण यंत्रणाही पुरविण्यात येत आहेत. अमेरिकेने तैवाननजीकच्या सागरी क्षेत्रातील तैनातीही वाढविली असून विमानवाहू युद्धनौकांसह विनाशिका, ड्रोन्स, टेहळणी विमाने व लढाऊ विमाने यांचा वावर वाढला आहे.
अमेरिका व तैवानमधील या वाढत्या सहकार्याने चीन चांगलाच बिथरल्याचे दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यात चीनकडून तैवानवरील आक्रमणाच्या धमक्यांची तीव्रता वाढली आहे. मे महिन्यात झालेल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या बैठकीत, पार्टीचे तिसऱ्या क्रमांकाचे नेते असलेल्या ली झान्शू यांनी थेट तैवानवर हल्ला चढविण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. तर, संपूर्ण जग कोरोनाव्हायरसच्या साथीचा मुकाबला करण्यात गुंतलेले असताना तैवानवर आक्रमण करण्याची नामी संधी आपल्याकडे असल्याचे चीनच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी बजावले होते.
गेल्याच महिन्यात, ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या सरकारी मुखपत्राने, युद्ध भडकलेच तर चीनचे लष्कर काही तासातच तैवानवर ताबा मिळवेल अशी धमकीही दिली होती. त्यापाठोपाठ आता चीनमधील एक आघाडीचे विश्लेषक ‘लि सू’ यांनी, हॉंगकॉंग कायदा ही पूर्वतयारी असून त्याच धर्तीवर कोणाचीही पर्वा न करता चीन तैवानवर हल्ला चढवेल, असा इशारा दिला आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला चीन तैवानवर लष्करी कारवाई करेल, असे संकेतही त्यांनी दिले. या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या संसद सदस्यांनी तैवानबाबतच्या कायद्यावरून केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे ठरते.
‘तैवानच्या सुरक्षेकरिता आवश्यक त्या शस्त्रांचा पुरवठा करण्यासाठी अमेरिका व तैवानमध्ये करार झालेले आहेत. मात्र हे करार पुरेसे नाहीत. काही महिन्यांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानवरून रक्त सांडू, अशी धमकी देऊन चीन व तैवानचे एकत्रीकरण होणारच, असा इशारा दिला होता. मात्र त्यासाठी तैवानची परवानगी घेण्यास ते विसरले. तैवान हा कधीही चीनचा भाग नव्हता आणि तैवानच्या जनतेला चीनचा हिस्सा होण्याची इच्छाही नाही’, अशा शब्दात टेड योहो यांनी संसदेत दाखल करण्यात येणाऱ्या नव्या कायद्याचे समर्थन केले. ‘तैवान इन्व्हेजन प्रिव्हेंशन ॲक्ट’ हा कायदा तैवानबाबत असलेली अमेरिकेची वचनबद्धता दाखविणारा ठरेल असा दावाही त्यांनी केला.
अमेरिकी संसदेत दाखल होणाऱ्या या संभाव्य विधेयकाचे तैवानने स्वागत केले आहे. ‘गेल्या काही वर्षात अमेरिकेच्या संसदेत तैवानच्या सहकार्याच्या मुद्द्यावर अनेक चांगले निर्णय घेण्यात आले. याबाबत आम्ही सातत्याने अमेरिकी संसदेच्या व नेत्यांच्या संपर्कात राहू’, असे तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. दरम्यान, तैवानच्या अंतर्गत सुरक्षामंत्र्यांनी, ‘वन चायना प्रिंसिपल’ धुडकावले असून सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावर तैवान सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे बजावले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
