वॉशिंग्टन – चीनच्या झिंजियांग प्रांतातील उघुरवंशिय इस्लामधर्मियांवर अत्याचार करणाऱ्या निमलष्करी संघटनेसह कम्युनिस्ट पार्टीच्या दोन नेत्यांवर अमेरिकेने कडक निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेने गेल्या महिन्याभरात उघुरवंशियांच्या मुद्द्यावर चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीवर केलेली ही दुसरी मोठी कारवाई ठरते. जुलै महिन्यात अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीतील वरिष्ठ नेते ‘शेन क्वांगुओ’ यांच्यासह प्रमुख अधिकारी तसेच ११ कंपन्यांवर निर्बंधांची घोषणा केली होती.
चीनकडून गेली काही वर्षे झिंजिआंग प्रांतातील इस्लामधर्मिय उघुरवंशियांचा सातत्याने छळ सुरू असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याची दखल घेण्यात आली आहे. २०१८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात चीनने तब्बल ११ लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. या अहवालानंतर पाश्‍चिमात्य देशांनी उघुरांच्या मुद्यावरून चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली असून त्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. उघुरवंशीयांवरील अत्याचारांविरोधातही ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून नवा निर्णयही त्याचाच भाग मानला जातो.
शुक्रवारी अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने, ‘झिंजिआंग प्रॉडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्स'(एक्सपीसीसी) या चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीशी संबंधित निमलष्करी संघटनेवर निर्बंध लादल्याची घोषणा केली. या संघटनेचे २५ लाखांहून अधिक सदस्य असून ‘एक्सपीसीसी’च्या माध्यमातून, चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने झिंजिआंगमधील अर्थव्यवस्थेवर घट्ट पकड मिळविल्याचे सांगण्यात येते. या निमलष्करी संघटनेसह त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘सुन जिनलॉंग’ व ‘पेंग जिआरुई’ या नेत्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. या दोन नेत्यांसह ‘एक्सपीसीसी’ने झिंजिआंग प्रांतातील उघुरवंशियांचा अनन्वित छळ करून मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहेत. अमेरिका आपल्याकडील सर्व उपलब्ध साधने व पर्यायांचा वापर करून निर्बंधांची अंमलबजावणी करेल, अशी माहिती यावेळी अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्टिव्ह एम्नुकिन यांनी दिली.
जून महिन्यात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, ‘उघुर ह्युमन राईट्स ॲक्ट’वर स्वाक्षरी केली होती. उघुरवंशियांशी निगडित या कायद्यात चिनी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. उघुरांवरील कारवाईत सामील असणाऱ्या चिनी नेत्यांना तसेच अधिकाऱ्यांना या कायद्याद्वारे लक्ष्य करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी मे महिन्यात तसेच गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेने उघुरवंशियांवरील अत्याचारात सहभागी असणाऱ्या चिनी कंपन्या व सरकारी यंत्रणाविरोधात निर्बंधांची कारवाई केली होती.
तर गेल्या महिन्यात, उघुरवंशीयांचा गुलाम कामगारांप्रमाणे वापर करणाऱ्या ११ चिनी कंपन्यांना अमेरिकेने ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले होते. या कंपन्यांमध्ये अमेरिकेतील ‘ॲपल’, ‘ॲमेझॉन’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘टॉमी हिलफिगर’ यासारख्या मोठ्या कंपन्यांना कच्चा माल व उत्पादने पुरविणाऱ्या चिनी कंपन्यांचा समावेश आहे. चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट उघुरवंशीयांचा गुलाम कामगार म्हणून वापर करीत असून, चीनमधून आपली उत्पादने तयार करून घेणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांनी चिनी कंपन्या व राजवटीबरोबरील संबंधांचा फेरविचार करावा, असा इशाराही अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिला होता.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या ‘टिकटॉक’ या ॲपवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. या संदर्भातील वटहुकूम लवकरच जाहीर करण्यात येईल असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अमेरिकी जनतेच्या सुरक्षेच्या मुद्दावरून हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सांगितले. यापूर्वी भारताने टिकटॉकसह १०० हून अधिक चिनी ॲप्सवर बंदी घातली होती. भारताने केलेला या कारवाईची अमेरिकेने प्रशंसा केली होती.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
