तैपेई/लंडन – चीनकडून हॉंगकॉंगमध्ये सुरू असलेल्या दडपशाही व अत्याचारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चीनने ऑगस्ट महिन्यात जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेल्या हॉंगकॉंगच्या १२ लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना सोडून द्यावे, यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोरदार मोहीम सुरू झाली आहे. या मोहिमेअंतर्गत रविवारी अमेरिका, युरोप व आशियातील तब्बल ३५ शहरांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. त्याचवेळी ब्रिटनने हॉंगकॉंगमधील नागरिकांना ब्रिटीश नागरिकत्व देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाल्याचे जाहीर केले असून, त्यावर चीनने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
जुलै महिन्यापासून हॉंगकॉंगसाठी तयार केलेल्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार, चीनच्या विरोधात करण्यात येणारे कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर व राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आले असून, असे कृत्य करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार अटक केलेल्या हॉंगकॉंगच्या नागरिकांवर कोणतेही स्थानिक कायदे लागू होणार नसून, नव्या कायद्याअंतर्गत दाखल होणारे खटले गुप्त पद्धतीने चालविण्याची परवानगीही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. चीनने लादलेल्या या नव्या कायद्याविरोधात हॉंगकॉंगसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अमेरिकेसह युरोपिय देशांनी आर्थिक तसेच राजनैतिक पातळीवर चीनला लक्ष्य केले असून, संयुक्त राष्ट्रसंघातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
याच पार्श्वभूमीवर, चीनने नव्या कायद्याअंतर्गत अटक केलेल्या १२ लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांचे प्रकरण समोर आले आहे. चीनने जबरदस्तीने कायदा लागू केल्यानंतर हॉंगकॉंगमधील शेकडो नागरिक या भागातून कायमचे बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. अशाच एका प्रयत्नात तैवानमध्ये आश्रयासाठी जाणाऱ्या १२ जणांना चिनी यंत्रणांनी जबरदस्तीने ताब्यात घेतले होते. त्यांना थेट चीनमधील तुरुंगात टाकण्यात आले असून त्यांच्यावर हिंसाचार व विघटनवादाचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या १२ जणांना कोणत्याही कायदेशीर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसून कुटुंबियांनाही भेटू दिलेले नाही. हॉंगकॉंगमधील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गटांनी चीनच्या या एकतर्फी कारवाईचा मुद्दा उचलून धरला असून, १२ जणांच्या सुटकेची मागणी केली आहे.
याच मागणीसाठी, रविवारी जगभरातील ३५ शहरांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. यात अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, हॉलंड, स्वीडन, जपान, दक्षिण कोरिया व तैवानमधील प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. यावेळी ‘सेव्ह १२’, ‘हॉंगकॉंग इंडिपेंडन्स’ यासारखे फलक झळकवून चीनविरोधात घोषणाही देण्यात आल्या. तैवानमध्ये या आंदोलनाला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला असून तीन हजारांहून अधिक निदर्शक सामील झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विविध आंतरराष्ट्रीय गट व कार्यकर्त्यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला असून ऑनलाईन मोहीमही सुरू झाली आहे.
दरम्यान, हॉंगकॉंगमधील कायद्याच्या मुद्यावर युरोपिय देश अधिक आक्रमक होत असल्याचे समोर येत आहे. गेल्याच आठवड्यात जर्मनीने हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवादी आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका तरुणीला राजकीय आश्रय दिल्याची घटना उघड झाली. चीनने यावर जोरदार टीका केल्यानंतरही जर्मनीने त्यावर माघार घेण्यास नकार दिला असून, आपल्या निर्णयाचे ठाम समर्थन केले आहे. त्याचवेळी फिनलंडने हॉंगकॉंगबरोबरील प्रत्यार्पण करार रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
चीनच्या हॉंगकॉंगमधील कायद्याविरोधात सर्वाधिक आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या ब्रिटनने, हॉंगकॉंगवासीयांसाठी नागरिकत्वाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे जाहीर केले. यासंदर्भातील अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले असून, नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ब्रिटनच्या या कृतीवर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, ब्रिटनला याची किंमत मोजणे भाग पडेल, असा इशारा चीनच्या परराष्ट्र विभागाने दिला आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
