वॉशिंग्टन/लंडन/कॅनबेरा – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियादरम्यान व्यापक संरक्षण सहकार्य करार करण्यात आला आहे. ‘ऑकस डील’ असे नाव असलेल्या या करारानुसार, अमेरिका व ब्रिटन ऑस्ट्रेलियाला आठ आण्विक पाणबुड्या पुरविणार आहे. त्याव्यतिरिक्त दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, सायबर तंत्रज्ञान, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, क्कांटम तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील परस्पर सहकार्यावरही एकमत झाले आहे. अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियादरम्यान झालेल्या कराराचे जपान व तैवानने स्वागत केले असून, चीनने टीकास्त्र सोडले आहे. तर फ्रान्स व न्यूझीलंडने अमेरिकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
बुधवारी रात्री झालेल्या ‘व्हर्च्युअल प्रेस कॉन्फरन्स’मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन व ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी ‘ऑकस डील’ची घोषणा केली. अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय संरक्षण सहकार्याचा नवा टप्पा सुरू करीत आहे, अशा शब्दात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी ‘ऑकस डील’ची माहिती दिली. ‘अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षणदलांनी १०० वर्षांहून अधिक काळ एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून संघर्षात सहभाग घेतला आहे. आता २१व्या शतकातील धोक्यांचा मुकाबला करण्यासाठी तिन्ही देश आपल्या क्षमता वाढविण्यासाठी परस्परांना सहकार्य करतील’, अशा शब्दात बायडेन यांनी कराराचे महत्त्व स्पष्ट केले.
‘अमेरिका व ऑस्ट्रेलियाबरोबरील त्रिपक्षीय संरक्षण भागीदारीचा उद्देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा व स्थैर्य जपणे हा आहे. आम्ही मैत्रीचा एक नवा अध्याय सुरू करीत आहोत’, असे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी म्हंटले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरिसन यांनीही इंडो-पॅसिफिकमधील आव्हानांचा उल्लेख करीत मित्रदेशांबरोबरील भागीदारी नव्या स्तरावर नेण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दात नव्या कराराचे स्वागत केले. ‘ऑकस डील’च्या माध्यमातून तिन्ही देशांमधील तंत्रज्ञान, संशोधक, संरक्षणदले, उद्योग क्षेत्र परस्परांशी सहकार्य करून इंडो-पॅसिफिकला अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी सक्रिय राहतील, अशी ग्वाहीदेखील पंतप्रधान मॉरिसन यांनी दिली.
‘ऑकस डील’नुसार, अमेरिका व ब्रिटन हे देश ऑस्ट्रेलियाला आठ आण्विक पाणबुड्यांची उभारणी करून देणार आहेत. पाणबुड्यांचे बांधकाम ऑस्ट्रेलियात होणार असून अमेरिका व ब्रिटनचे तंत्रज्ञान त्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. येत्या दीड वर्षात पहिल्या आण्विक पाणबुडीचे काम सुरू होण्याचे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. करारानुसार ऑस्ट्रेलिया फक्त आण्विक पाणबुडींचा ताफा घेणार असून, त्यात अण्वस्त्रांचा समावेश नाही, असे ऑस्ट्रेलियाकडून स्पष्ट करण्यात आले. अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या कराराचे जपान व तैवानने स्वागत केले आहे. तर फ्रान्सने त्यावर नाराजी व्यक्त केली.
फ्रान्स ऑस्ट्रेलियाला १२ पाणबुड्या उभारून देणार होता. हा करार सुमारे ९० अब्ज डॉलर्सचा होता. पण अमेरिका व ब्रिटनकडून देण्यात येणार्‍या आण्विक पाणबुड्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्स करार फिस्कटल्याचे मानले जाते. अमेरिका व ब्रिटनने आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी आक्रमक प्रतिक्रिया फ्रान्सने दिली आहे. फ्रान्ससारखा महत्त्वाच्या युरोपियन सहकार्‍याला वगळल्याबद्दल तीव्र खेद व्यक्त करीत असल्याचे फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तर न्यूझीलंडने आपल्या सागरी हद्दीत आण्विक पाणबुड्यांना प्रवेश देण्यात येणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियादरम्यान झालेल्या करारावर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली असून सदर करार म्हणजे अत्यंत बेजबाबदार पाऊल असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे. अमेरिकेतील चिनी दूतावासाने शीतयुद्धकालिन मानसिकतेचा आरोप केला आहे. नव्या करारामुळे इंडो-पॅसिफिकमधील शस्त्रस्पर्धा अधिक तीव्र होईल, असे चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते झाओ लिजिअन यांनी बजावले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
