वॉशिंग्टन – चीन व रशियाच्या कारवाया रोखण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘नाईन आईज् अलायन्स’ची योजना अमेरिकेच्या ‘डिफेन्स बिल’मध्ये सादर करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या संसदेतील ‘हाऊस आर्म्ड् सर्व्हिसेस कमिटी’चे सदस्य रुबेन गॅलेगो यांनी यासंदर्भातील दुरुस्ती मांडली आहे. या दुरुस्तीत, गुप्तचर यंत्रणांचा गट असलेल्या ‘फाईव्ह आईज्’ची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भात असलेले फायदे व धोक्यांची माहिती मे २०२२पूर्वी सादर करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी अमेरिकेच्या संसदेतील ‘इंटेलिजन्स सबकमिटी’नेही यासाठी शिफारस केली होती.
दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका व ब्रिटनच्या गुप्तचर यंत्रणांनी परस्परांमधील सहकार्य वाढविण्यासंदर्भात करार केला होता. त्यानंतर या आघाडीत कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडचा समावेश करण्यात आला होता. अमेरिका व रशियामधील शीतयुद्धाच्या काळात ही आघाडी भक्कम करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली होती. शीतयुद्ध संपल्यानंतरही ‘फाईव्ह आईज्’ कार्यरत असला तरी त्याच्या हालचालींची व्याप्ती मर्यादित झाली होती. मात्र आता चीन व रशियाच्या आघाडीकडून सुरू असलेल्या कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी त्याच्या विस्ताराचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
‘फाईव्ह आईज् गटाची उभारणी झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धोक्यांची व्याप्ती बदलली आहे. आता चीन व रशियापासून असणारा धोका वाढला असून समितीला याची जाणीव आहे. महासत्तांच्या स्पर्धेत संघर्षाला तोंड द्यायचे असेल तर फाईव्ह आईज् देशांनी अधिक एकजुटीने कार्य करण्याची गरज आहे. त्याचवेळी इतर समविचारी लोकशाहीवादी देशांचे सहकार्य घेऊन हे वर्तुळ अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे’, याकडे संसदेतील ‘हाऊस आर्म्ड् सर्व्हिसेस कमिटी’ने लक्ष वेधले आहे.
‘हाऊस आर्म्ड् सर्व्हिसेस कमिटी’चे सदस्य असणार्‍या रुबेन गॅलेगो यांनी अमेरिकेच्या ‘डिफेन्स बिल’मध्ये यासाठी दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाची माहिती देताना, गॅलेगो यांनी ‘फाईव्ह आईज्’चा उल्लेख दुसर्‍या महायुद्धाचे अवशेष असा केला. मात्र आता चीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी या गटाचे ‘अपडेट’ आवश्यक आहे, या शब्दात त्यांनी दुरुस्तीचे समर्थन केले. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख संचालक व संरक्षणमंत्र्यांनी यासंदर्भात एक अहवाल मे २०२२ पूर्वी सादर करावा, अशी मागणी दुरुस्तीत करण्यात आली आहे. ‘फाईव्ह आईज्’चा विस्तार करताना त्यात भारत, जपान, दक्षिण कोरिया व जर्मनीचा समावेश करण्यात येईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत. ‘डिफेन्स बिल’च्या दुरुस्तीतही या देशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
गेल्या दशकभरात चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या विस्तारवादी कारवायांची तीव्रता सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. चीनच्या राजवटीने रशियाबरोबर आघाडी केली असून ही आघाडी नवा धोका म्हणून समोर येत आहे. त्यांच्या वाढत्या कारवाया रोखण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला असून विविध सहकारी देशांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘फाईव्ह आईज्’चा विस्तारही त्याचाच भाग असून चार नव्या देशांच्या समावेशानंतर त्याचे रुपांतर ‘नाईन आईज्’मध्ये होईल, असे सांगण्यात येते.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
