वॉशिंग्टन/लंडन – आर्थिक मंदीचे सावट व बँकिंग क्षेत्रातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ‘लॉस्ट डिकेड’चे संकट ओढवू शकते, असा इशारा ‘वर्ल्ड बँके’च्या नव्या अहवालात देण्यात आला आहे. 2030 सालापर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सरासरी विकासदर 2.2 टक्के इतकाच राहील, असे ‘वर्ल्ड बँके’ने बजावले. यापूर्वी 1991 ते 2001 या 10 वर्षांच्या कालावधीत जपानी अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली होती. हा कालावधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘लॉस्ट डिकेड’ म्हणून ओळखण्यात येतो.

वर्ल्ड बँकेने ‘फॉलिंग लाँग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस्‌‍’ नावाचा अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध केला. या अहवालात, जागतिक अर्थव्यवस्थेची वेगमर्यादा घसरण्याचे भाकित वर्तविण्यात आले आहे. ‘गेली तीन दशके जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या समृद्धी व प्रगतीसाठी कारणीभूत ठरलेले बहुतांश घटक हळूहळू नाहीसे होताना दिसत आहेत. या शतकाच्या पहिल्या दशकात जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सरासरी विकासदर सहा टक्के होता. मात्र 2022 ते 2030 या कालावधीतील सरासरी विकासदर याच्या एक तृतियांश इतकाच राहील. या कालावधीत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास सरासरी 2.2 टक्के या गतीने होईल. असे दिसते’, या शब्दात वर्ल्ड बँकेने ‘लॉस्ट डिकेड’च्या संकटाकडे लक्ष वेधले.

विकसनशील अर्थव्यवस्थांना सर्वात मोठा फटका बसेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. नवे आर्थिक संकट किंवा मंदीची स्थिती असल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होईल, अशी चिंताही ‘वर्ल्ड बँके’ने व्यक्त केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ‘लॉस्ट डिकेड’चे संकट तयार होत आहे, असे उद्गार ‘वर्ल्ड बँके’चे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ इंदरमित गिल यांनी काढले आहेत. या घसरणीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही गिल यांनी बजावले. यात गरीबी, उत्पन्नातील असमतोल व हवामानबदल यासारख्या घटकांचा समावेश असल्याचे गिल यांनी सांगितले.

‘आर्थिक मंदीमुळे विकासदरावर नेहमीच परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. पण बॅकिंग क्षेत्रातील संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची होणारी हानी मंदीपेक्षा जास्त असेल’, याकडे वर्ल्ड बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ फ्रान्झिस्का ऑन्सोर्ज यांनी लक्ष वेधले. मंदी व नवे आर्थिक संकट एकत्र आले तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम दीर्घकालिन असतील, असा दावा ‘वर्ल्ड बँके’चे वरिष्ठ संचालक अयहान कोस यांनी केला.

कोरोनाची साथ व रशिया-युक्रेन युद्ध अशा एकापाठोपाठ आलेल्या संकटांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील दीर्घकालिन आर्थिक विकासाचा कालखंड संपुष्टात आला आहे, याची जाणीव वर्ल्ड बँकेच्या अहवालात करून देण्यात आली आहे. ‘लॉस्ट डिकेड’चे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी जागतिक स्तरावरील धोरणकर्त्यांना काही मोठे व धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.

जगभरातील देशांनी शाश्वत विकास हे मध्यवर्ती सूत्र असणारी धोरणे राबवायला हवीत. आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविणे गरजेचे आहे. उत्पादनक्षमता व गुंतवणुकीतही मोठी वाढ करणे महत्त्वाचे ठरते, असा सल्ला ‘वर्ल्ड बँके’च्या अहवालात देण्यात आला.

English हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info