Breaking News

इस्रायलच्या संसदेकडून ‘ब्रेकिंग द सायलन्स बिल’ मंजूर

जेरूसलेम – इस्रायल तसेच इस्रायलच्या लष्करावर टीका करणार्‍यांना शाळा व महाविद्यालयात प्रवेश नाकारणारे ‘ब्रेकिंग द सायलन्स’ विधेयक इस्रायलच्या संसदेने मंजूर केले. या विधेयकामुळे इस्रायलचे सरकार आणि लष्करावर टीका करणार्‍या संघटनांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार इस्रायली शिक्षणमंत्र्यांकडे आले आहेत. तसेच या विधेयकामुळे ज्यूधर्मियांचे राष्ट्र म्हणून इस्रायलने पावले टाकल्याचे बोलले जात आहे. यावर इस्रायलमधले उदारमतवादी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

‘ब्रेकिंग द सायलन्स बिल’, मंजूर, इस्रायल संसद, एविग्दोर लिबरमन, चिथावणी, इस्रायल, बराक ओबामागेल्या कित्येक महिन्यांपासून ‘ब्रेकिंग द सायलन्स’ या विधेयकावर इस्रायलच्या संसदेत चर्चा सुरू होती. मंगळवारी उशीरापर्यंत या विधेयकावर इस्रायलच्या संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मतदान केले. यामध्ये सदर विधेयकाच्या बाजूने ४३ तर विरोधात २४ जणांची मते पडली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू आणि परराष्ट्रमंत्री एविग्दोर लिबरमन यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.

या विधेयकामुळे यापुढे इस्रायल तसेच लष्करविरोधी व्यक्ती तसेच गटांवर कारवाई होणार आहे. इस्रायलविरोधी मतप्रवाह तयार करणार्‍या किंवा शाळा-महाविद्यालयांमध्ये चिथावणीखोर भाषण करणार्‍या व्यक्ती किंवा गटांना प्रवेश नाकारण्याचे, त्यांच्यावर बंदी टाकण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे सरकारला मिळाला आहे. यामुळे इस्रायलचे लष्कर आणि शिक्षण व्यवस्थेविरोधात सुरू असलेल्या कारवाया बंद होतील, असा विश्‍वास इस्रायलच्या शिक्षणमंत्रालयाने व्यक्त केला.

काही महिन्यांपूर्वी ‘ब्रेकिंग द सायलन्स’ या गटाने शाळा आणि महाविद्यालयात जाऊन नेत्यान्याहू सरकार तसेच इस्रायली लष्कराच्या गाझा तसेच वेस्ट बँकमध्ये सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात चिथावणी देण्यास सुरुवात केली होती. इस्रायली विद्यार्थ्यांना सरकार तसेच लष्कराविरोधात भडकवून असंतोष निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता, अशी टीका लष्कराने केली होती. या संघटनेत इस्रायलमधील अरब नागरिक तसेच इस्रायलच्या काही माजी सैनिकांचा समावेश होता.

या संघटना आणि व्यक्तींवर वेळीच कारवाई केली नाही तर इस्रायलच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा लष्करातील काही अधिकार्‍यांनी केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर, ‘ब्रेकिंग द सायलन्स’ हे विधेयक मांडण्यात आले होते. दरम्यान, इस्रायलमध्ये असा कायदा केला जाऊ नये अशी मागणी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केली होती. यासाठी ओबामा प्रशासनाने इस्रायलच्या सरकारवर दबाव टाकला होता.

English  हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info