या क्षेत्रातील भारताचे महत्त्व प्रचंड प्रमाणात वाढण्याचे संकेत

पॅसिफिक कमांड

वॉशिंग्टन – अमेरिकी नौदलाच्या ‘पॅसिफिक कमांड’चे नाव बदलून ते ‘इंडो पॅसिफिक कमांड’ असे करण्यात येणार आहे. नावातला हा बदल म्हणजे या ‘कमांड’ची जबाबदारी व कार्यक्षेत्र याची माहिती देत असल्याचे पेंटॅगॉनचे प्रवक्ते कर्नल रॉब मॅनिंग यांनी म्हटले आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रापासून ते पॅसिफिक महासागरापर्यंतच्या क्षेत्राची जबाबदारी या ‘कमांड’वर असेल, असा संदेश या निमित्ताने अमेरिकेकडून दिला जात आहे. या क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमक कारवायांच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने घेतलेला हा सर्वात मोठा धोरणात्मक निर्णय ठरतो. यामुळे सदर क्षेत्रातील भारताची भूमिका व भारताच्या हालचालींचे महत्त्व अनेकपटींनी वाढणार असल्याचे दिसू लागले आहे.

अमेरिकन काँग्रेसने २०१९ सालासाठीच्या संरक्षणखर्चाची तरदूत करताना, ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राचा विशेष उल्लेख करून चीन प्रभाव वाढवित असलेल्या या क्षेत्राकडे अमेरिकेने लक्ष केंद्रीत करावे, अशी मागणी केली होती. यासाठी सदर क्षेत्रात आवश्यक ती तैनाती, लष्करी पायाभूत सुविधा आणि जलदगतीने संरक्षणसाहित्याची वाहतूक करण्यासाठी तरतुदी कराव्या, असे अमेरिकी संसदेच्या ‘आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटी’ने सुचविले होते. या कमिटीच्या १५ पानी अहवालात चीनच्या आक्रमक हालचालींच्या पार्श्‍वभूमीवर याबाबत निर्णय घेेणे आवश्यक बनल्याचा दावा करण्यात आला होता. यानंतर अवघ्या काही आठवड्यातच अमेरिकेने ‘इंडो-पॅसिफिक’ कमांडची घोषणा करण्याची तयारी केली आहे. यामुळे पुढच्या काळात अमेरिका या क्षेत्रातील आपला वावर वाढविणार असल्याचे दिसत आहे.

‘साऊथ चायना सी’, ‘ईस्ट चायना सी’ तसेच ऑस्ट्रेलियानजिकच्या सागरी क्षेत्रात व हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनच्या नौदलाचा वावर वाढत चालला आहे. म्हणूनच या सार्‍या क्षेत्राचा एकत्रित विचार करून चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्वच देशांनी एकत्र यावे, अशी मागणी अमेरिकेकडून केली जाते. विशेषतः भारताने आग्नेय आशियाई क्षेत्राबरोबरच पॅसिफिक महासागरातील प्रभाव वाढवावा व या क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी योगदान द्यावे, अशी मागणी अमेरिकेकडून सातत्याने केली जात होती. अमेरिकेबरोबरच, जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही ही मागणी उचलून धरली होती. तर आसियानच्या सदस्यदेशांनीही भारताबरोबरील आपले संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवून चीनपासून निर्माण झालेल्या धोक्याचा सामना करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, ‘इंडो-पॅसिफिक’बाबत अमेरिकेने स्वीकारलेले नवे धोरण भारतासाठी अत्यंत अनुकूल बाब ठरते. यामुळे भारताच्या साथीने अमेरिका चीनच्या या सागरी क्षेत्रातील आक्रमक हालचालींना पायबंद घालू शकेल. तसेच चीनच्या वाढलेल्या लष्करी सामर्थ्यामुळे या क्षेत्रात निर्माण झालेला असमतोल दूर करून इथे संतुलन प्रस्थापित करणेही यामुळे शक्य होणार आहे.

एका भारतीय सामरिक विश्‍लेषकाने पहिल्यांदा ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राची संकल्पना पहिल्यांदा मांडली होती. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अ‍ॅबे यांनी ही संकल्पना उचलून धरून या सागरी क्षेत्रात भारताने महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, असा आग्रह धरला होता. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियानेही यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू केले होते. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टर्नबुल व फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी नुकतेच संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून या क्षेत्राचा इंडो-पॅसिफिक असाच उल्लेख केला होता. यामुळे जगभरातील प्रमुख देश भारताच्या या क्षेत्रातील योगदानाकडे अपेक्षेने पाहत असल्याचे स्पष्ट होते. आता अमेरिकेने याबाबत अधिक सक्रिय भूमिका घेऊन आपल्या पॅसिफिक कमांडचे रुपांतर ‘इंडो पॅसिफिक कमांड’मध्ये करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा: