चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मलेशियाच्या नव्या सरकारचा धक्का

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मलेशियाच्या नव्या सरकारचा धक्का

चिनी प्रकल्पांवर फेरविचाराचा महाथिर सरकारचा निर्णय

महाथिर मोहम्मदकौलालंपूर/बीजिंग – चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट, वन रोड’(ओबीओआर) योजनेला आग्नेय आशियातून नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. मलेशियाचे नवे पंतप्रधान ‘महाथिर मोहम्मद’ यांनी, देशात चीनच्या सहकार्याने सुरू असणार्‍या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच परदेश दौर्‍यात जपानला भेट देऊन चीनची जागा जपान घेऊ शकतो, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आग्नेय आशियाई देशांमध्ये वर्चस्व गाजविण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना जबरदस्त धक्का बसल्याचे दिसत आहे.

मे महिन्यात मलेशियात झालेल्या निवडणुकांमध्ये तत्कालिन पंतप्रधान नजिब रझाक यांना पराभूत करून महाथिर मोहम्मद यांनी जबरदस्त खळबळ उडवली होती. मोहम्मद यांच्या विजयाने रझाक यांच्याशी जवळीक साधलेल्या चीनला जबरदस्त धक्का बसला होता. रझाक यांच्या कारकिर्दीत मलेशियाने चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘ओबीओर’ योजनेत सहभागी होऊन अनेक प्रकल्पांवर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. त्यात ‘कौलालंपूर-सिंगापूर हाय स्पीड रेल लिंक’, ‘ईस्ट कोस्ट रेल लिंक’, ‘मलाक्का डीप सी पोर्ट’ व ‘इंडस्ट्रिअल पार्क’ यांचा समावेश आहे.

यातील १४ अब्ज डॉलर्सच्या ‘ईस्ट कोस्ट रेल लिंक’चे काम सुरू झाले असून ‘कौलालंपूर-सिंगापूर हाय स्पीड रेल लिंक’च्या उभारणीसाठी चिनी कंपन्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. मलाक्का व औद्योगिक वसाहतीच्या उभारणीमध्येही चीनच्या अर्थसहाय्याचा समावेश असून हे सर्व प्रकल्प चीनच्या ‘ओबीओआर’ अंतर्गत येत असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दशकभरात चीनने मलेशियातील आपली थेट गुंतवणूकही वाढविली असून देशाच्या एकूण गुंतवणुकीतील १५ टक्के वाटा चीनचा असल्याचे मानले जाते.महाथिर मोहम्मद

मात्र पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महाथिर मोहम्मद यांनी, ‘कौलालंपूर-सिंगापूर हाय स्पीड रेल लिंक’ प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. देशावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यापाठोपाठ ‘ईस्ट कोस्ट रेल लिंक’बाबत करण्यात आलेल्या करारांसंदर्भात पुन्हा वाटाघाटी करण्यात येतील, असेही पंतप्रधानांकडून सांगण्यात आले. चीनचा पुढाकार असलेल्या इतर करारांबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला नसला, तरी त्यातील काही प्रकल्प रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.

मलेशियाच्या नव्या पंतप्रधानांकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांवर चीनने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र चीन सरकारचे मुखपत्र असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी मलेशियाला धमकावण्यास सुरुवात केली असून चिनी कंपन्यांचे हितसंबंध धोक्यात आल्यास मलेशियाकडून नुकसानभरपाई मागण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. मलेशियातील चीनचे प्रकल्प धुडकावणार्‍या पंतप्रधान महाथिर यांनी त्याची जागा जपान घेऊ शकेल, असे संकेत दिले असून यामुळे आग्नेय आशियात नवी समीकरणे पहायला मिळतील, असे दिसू लागले आहे.

English हिंदी

 

इस समाचार के प्रति अपने विचार एवं अभिप्राय व्यक्त करने के लिए नीचे क्लिक करें:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info