लंडन – ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी ‘ब्रेक्झिट’च्या मुद्यावर सादर केलेल्या ‘प्लॅन बी’ला संसदेतून जोरदार विरोध होत असून पुढील आठवड्यात होणार्‍या मतदानात हा प्रस्तावही धुळीला मिळेल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान मे यांच्या प्रस्तावावर सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांनी अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या असून यासंदर्भातील ठराव संसदेत मांडण्यात येत आहेत. या गोंधळाच्या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटनचा विरोधी पक्ष असलेल्या ‘लेबर पार्टी’ने ‘ब्रेक्झिट’च्या मुद्यावर दुसर्‍या सार्वमताचा प्रस्ताव संसदेत मांडण्याची शक्यता वर्तविली आहे.
गेल्या आठवड्यात ‘ब्रेक्झिट’च्या मुद्यावर पंतप्रधान मे यांनी मांडलेल्या योजनेला ऐतिहासिक पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘प्लॅन बी’ सादर केला असून त्यात ‘आयर्लंड’च्या मुद्यावर युरोपिय महासंघाकडून सवलती मिळविणे आणि कामगारांचे हक्क कायम राखणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. मूळ ‘ब्रेक्झिट’च्या योजनेच्या तुलनेत ‘प्लॅन बी’मध्ये फारसा फरक नसल्याने या प्रस्तावाला संसदेत वाढता विरोध होत आहे.
संसद सदस्यांच्या एका गटाने ‘नो डील ब्रेक्झिट’साठी आक्रमक प्रयत्न सुरू केले असून त्याला सत्ताधारी पक्षातील मंत्री व सदस्यांचेही समर्थन असल्याचे समोर आले आहे. ‘वर्क अ‍ॅण्ड पेन्शन्स’ विभागाच्या मंत्री अंबर रुड यांनी ‘नो ब्रेक्झिट’च्या मुद्यावर सत्ताधारी पक्षातील तब्बल ४० मंत्री राजीनामा देऊ शकतात, असा इशारा दिला आहे. सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ संसद सदस्य ‘डॉमिनिक ग्रीव’ यांनी याबाबतची योजना मांडली असून त्यात ब्रेक्झिटबाबतचे कलम पूर्णपणे फेटाळून नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान मे यांनी या प्रयत्नांना पूर्णपणे विरोध दर्शविला आहे.
ब्रिटनचे विरोधी पक्षनेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी यांनी ‘नो डील ब्रेक्झिट’ला विरोध दर्शविला असून स्वतंत्र प्रस्ताव दाखल करण्याचे संकेत दिले. त्यात ‘ब्रेक्झिट’च्या मुद्यावर पुन्हा एकदा सार्वमत घेण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. विरोधी लेबर पक्षासह सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांनीही या योजनेला समर्थन दिल्याने पंतप्रधान मे अडचणीत आल्याचे सांगण्यात येते. लेबर पक्षाच्या काही सदस्यांनी ‘पीपल्स वोट’ या नावाने दुसर्‍या सार्वमतासाठी स्वतंत्र मोहीमही हाती घेतली असून ब्रिटीश जनतेकडून त्याला वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र ‘ब्रेक्झिट’साठी पहिल्या सार्वमताची मोहीम राबविणारे नेते व गटांनी दुसर्‍या सार्वमताच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. पहिल्या सार्वमताचा आदर राखण्यात अपयशी ठरलो असताना दुसर्‍या सार्वमताचा खटाटोप योग्य नाही, अशी भूमिका पंतप्रधान मे यांनी मांडली आहे. तर इतर विरोधकांनी दुसरे सार्वमत ब्रिटीश जनतेचा अपमान ठरेल, अशी भूमिका घेतली आहे. सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी दुसर्‍या सार्वमताला समर्थन दिल्यास ही योजना संसदेत मंजूर होण्याची संकेत देण्यात येत आहेत.
असे झाल्यास ब्रिटनमध्ये पुन्हा एकदा अराजकसदृश स्थितीला आमंत्रण मिळण्याची शक्यता असून त्याचे गंभीर परिणाम युरोपिय महासंघावरही दिसून येतील, असा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे.
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
