बीजिंग/हॉंगकॉंग – हॉंगकॉंगमधील निदर्शकांनी चीनच्या प्रतिनिधी कार्यालयावर केलेला हल्ला हे चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला दिलेले आव्हान असून ते मोडून काढण्यासाठी लष्करी बळाचाही वापर होऊ शकतो, असा उघड इशारा चीनच्या संरक्षणविभागाकडून देण्यात आला. हॉंगकॉंगमध्ये चीनचा संरक्षणतळ असून त्यात युद्धनौका, लढाऊ विमाने, रणगाडे व सशस्त्र वाहनांसह सुमारे सहा हजार सैनिक तैनात आहेत. यापूर्वी चीनने १९८९ साली राजधानी बीजिंगमधील लोकशाहीवादी आंदोलन चिरडण्यासाठी लष्करी बळाचा अमानुष वापर केला होता.
रविवारी हॉंगकॉंगमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये शेकडो संतप्त निदर्शकांनी चीनच्या राजवटीविरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त करीत चीनच्या प्रतिनिधी कार्यालयावर हल्ला चढविला होता. यावेळी काही संतप्त आंदोलकांनी सुरक्षायंत्रणेचे कडे तोडून कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारालाच काळे फासण्याची घटनाही घडली होती. हॉंगकॉंगमधील आंदोलकांनी केलेल्या या कृत्यावर तैवानमधील चीनधर्जिणे प्रशासन, चीनचे अधिकारी व चीनमधील प्रसारमाध्यमांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. चीनच्या कार्यालयावर चढविलेला हल्ला म्हणजे चीनच्या सत्ताधार्‍यांना दिलेले उघड आव्हान असून त्याविरोधात आक्रमक कारवाई व्हावी, असा सूर चीनच्या प्रसारमाध्यमांनी व्यक्त केला होता.
बुधवारी चीनच्या संरक्षण विभागाकडून देण्यात आलेला इशार्‍यातून चीन सरकार अशा प्रकारच्या कारवाईची तयारी करीत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. ‘२१ जुलैला काही आक्रमक निदर्शकांनी चीनच्या प्रतिनिधी कार्यालयावर हिंसक हल्ले चढविले. या आंदोलकांचे कृत्य चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला दिलेले उघड आव्हान आहे. त्यांनी चीनच्या एक देश, दोन व्यवस्था या रचनेलाही धुडकारले आहे. हे कधीही खपवून घेतले जाणार नाही’, असा सज्जड इशारा चीनच्या संरक्षण विभागाचे प्रवक्ते वु किआन यांनी दिला.
हॉंगकॉंगमधील या घटना रोखण्यासाठी चीनचे संरक्षणदल ‘गॅरिसन लॉ’मधील ‘आर्टिकल १४’नुसार पावले उचलू शकते, असे संरक्षण विभागाच्या प्रवक्त्यांनी बजावले. हॉंगकॉंगचा ताबा ब्रिटनकडून चीनकडे जाताना ‘गॅरिसन लॉ’ला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार, हॉंगकॉंगमधील स्थानिक प्रशासन आवश्यकता भासल्यास चिनी लष्कराच्या हॉंगकॉंगमधील तळाकडे सहाय्याची मागणी करू शकते. कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच मोठी नैसर्गिक आपत्ती, अशा पार्श्‍वभूमीवर ही मागणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मात्र त्याचवेळी हॉंगकॉंगमधील ‘बेसिक लॉ’नुसार चीनच्या लष्करी तळाला हॉंगकॉंगमधील अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ अथवा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे गेल्या २२ वर्षात चीनच्या लष्करी तळाने हॉंगकॉंगमध्ये उघडपणे कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई केली नव्हती. या पार्श्‍वभूमीवर वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकावरून सुरू असणारे आंदोलन दडपण्यासाठी हॉंगकॉंगच्या चीनधर्जिण्या प्रशासनाने ‘गॅरिसन लॉ’चा वापर केल्यास त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते.
दरम्यान, हॉंगकॉंगमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा उघड आरोप चीनच्या सत्ताधार्‍यांनी केला आहे. हॉंगकॉंगमधील आंदोलनाला चिथावणी देण्यामागे अमेरिकी अधिकार्‍यांचा हात असल्याचे आम्हाला स्पष्टपणे दिसत असून अमेरिकेने हे त्यांचे ‘ब्लॅक हँडस्’ मागे घ्यावेत, असा सज्जड इशारा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
