हॉंगकॉंग/वॉशिंग्टन – चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी, हॉंगकॉंग सुरक्षा कायद्यावर स्वाक्षरी केली असून बुधवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल असे हॉंगकॉंग प्रशासनाने जाहीर केले. चीनच्या या कारवाईवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. कायद्याला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच अमेरिकेने हॉंगकॉंगचे स्पेशल स्टेटस रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची घोषणा केली आहे. युरोपीय महासंघ, ब्रिटन, जपान व तैवानने चीनच्या निर्णयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
मंगळवारी सकाळी चीनच्या संसदेतील स्टॅंडिंग कमिटीने हॉंगकॉंगसाठी तयार केलेल्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ला मंजुरी दिली. त्यानंतर काही तासातच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी कायद्यावर स्वाक्षरी केल्याचे चिनी वृत्तसंस्थेने जाहीर केले. चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतर हाँगकाँगच्या प्रशासकीय प्रमुख कॅरी लॅम यांनी, बुधवारपासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल अशी घोषणा केली. १ जुलै हा दिवस चीन तसेच हॉंगकॉंग दोन्हीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. २३ वर्षांपूर्वी अर्थात १९९७ साली याच दिवशी हॉंगकॉंग अधिकृतरित्या चीनचा भाग बनला होता. त्यामुळे चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने, हॉंगकॉंगवर पूर्ण ताबा मिळविण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हाच दिवस निवडल्याचे दिसत आहे.
हॉंगकॉंगवर सर्वंकष नियंत्रण मिळवता यावे यासाठी चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी २००३ तसेच २०१४ व २०१९ साली वेगवेगळी विधेयके आणली होती. २०१४ साली चीनचे सत्ताधारी हॉंगकाँगवर दडपण आणण्यात व आपले विधेयक लादण्यात यशस्वी ठरले होते. पण गेल्या वर्षी हॉंगकॉंगमधील जनतेने सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीला जबरदस्त आव्हान देऊन माघार घेण्यास भाग पडले होते. त्यामुळे बिथरलेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणून हॉंगकॉंगवरील पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
चीनच्या या निर्णयाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. हॉंगकॉंग कायद्याला चीनच्या संसदेत मंजुरी मिळण्यापूर्वीच अमेरिकेने कारवाई सुरू केली. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी सोमवारीच हॉंगकॉंगचा स्पेशल स्टेटस रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे जाहीर केले. ‘चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने हॉंगकॉंगचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडविणारे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला हॉंगकॉंगबाबतचे धोरण बदलणे भाग पडले आहे. अमेरिकेसाठी यापुढे हॉंगकॉंग व चीन हे वेगवेगळे नसून एकच आहेत. त्यामुळे हॉंगकॉंगला देण्यात येणाऱ्या सवलती काढून घेण्यात येत आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे’, असे पॉम्पिओ यांनी सांगितले.
ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांनी चीनकडून हॉंगकॉंग सुरक्षा कायद्याला देण्यात आलेली मंजुरी अत्यंत गंभीर घटना असल्याचे मत व्यक्त केले. चीनच्या राजवटीने हॉंगकॉंग मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलेली वचने पाळली नाहीत, असा आरोपही ब्रिटिश परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला. युरोपीय महासंघाने चीनच्या या निर्णयावर तीव्र निषेध नोंदवला असून, यापुढे चीनला विश्‍वासार्ह व्यापारी भागीदार मानायचे की नाही याचा फेरविचार करावा लागेल, असा इशाराही दिला. जपान व तैवाननेही हॉंगकॉंग कायद्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून या मुद्द्यावर आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हॉंगकॉंग सुरक्षा कायद्याला मंजुरी देऊन चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने पुन्हा एकदा आपण आंतरराष्ट्रीय कायदे व नियमांना जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. यापूर्वी साऊथ चायना सी तसेच उघुरवंशीयांच्या मुद्द्यावरही चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या जागतिक संघटनेचे निर्णय तसेच अहवाल धुडकावून लावले होते. हॉंगकॉंगचा करारही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भाग आहे. पण तोदेखील झिडकारून चीनने आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा तीव्र रोष ओढवून घेतला आहे.
चीनने हॉंगकॉंगविषयक कायदा मंजूर केल्यानंतर त्यावर अमेरिकेकडून आलेल्या प्रतिक्रियांचा चीनवर परिणाम होणार नाही, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून चीनने हा निर्णय घेतला आहे. याप्रकरणी दडपण टाकून चीनला माघार घेण्यास भाग पाडण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आधीच्या प्रयत्नाप्रमाणेच व्यर्थ ठरेल, अशी दर्पोक्ती चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते झाओ लीजिअन यांनी केली. मात्र चीनच्या निर्णयावर अमेरिका व ब्रिटनसह युरोपीय देशांकडून आलेली तीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेता चीनला हा निर्णय भलताच महागात पडेल असे संकेत मिळत आहेत.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
