वॉशिंग्टन – कोरोनाव्हायरसच्या साथीसह चीनकडून सुरू असलेल्या विस्तारवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेबरोबर चर्चा करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र व संरक्षणमंत्री वॉशिंग्टनमध्ये दाखल झाले आहेत. गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेकडून चीनविरोधात मित्रदेशांची आघाडी उभारण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. ‘ऑसमिन’ नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या या चर्चेच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलियाला त्यात सामील करून घेतले जाईल, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलिया सरकारने साऊथ चायना सी बाबतचे चीनचे सर्व दावे नाकारत असल्याची भूमिका जाहीर केली होती. अशी भूमिका जाहीर करणारा ऑस्ट्रेलिया हा अमेरिकेनंतरचा दुसराच देश ठरला होता.
ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री मारिस पेन व संरक्षणमंत्री लिंडा रेनॉल्डस् सोमवारी वॉशिंग्टनमध्ये दाखल झाल्या असून, त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ व संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर यांची भेट घेतली. मंगळवारी दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांची ‘टू प्लस टू’ अशी एकत्रित बैठक होणार आहे. याच बैठकीत, चीनच्या अजेंड्यावर चर्चा होईल असे सांगण्यात येते. कोरोनाव्हायरसची साथ व साऊथ चायना सीव्यतिरिक्त हॉंगकॉंग, सायबरहल्ले व ‘डिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन’ हे मुद्दे चर्चेचा भाग असणार आहेत.
पंतप्रधान स्कॉट मॉरीसन यांच्या नेतृत्वाखाली, ऑस्ट्रेलियाने गेल्या दीड वर्षात चीनविरोधातील आपली भूमिका अधिकाधिक आक्रमक करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मॉरिसन यांच्या सरकारने आपल्या देशावरील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अत्यंत धाडसी निर्णय घेतले आहेत. त्यात चीनची ऑस्ट्रेलियातील गुंतवणूक व राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यांचा समावेश आहे. ५जी क्षेत्रात चीनच्या हुवेई कंपनीवर बंदी घालणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने, चीनचा पॅसिफिक क्षेत्रातील प्रभाव रोखण्यासाठी स्वतंत्र धोरणही जाहीर केले होते. गेल्याच आठवड्यात ऑस्ट्रेलियाच्या मॉरिसन सरकारने ‘डिफेन्स स्ट्रॅटेजिक अपडेट’ जाहीर करून, साऊथ चायना सीसह संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनला उघड आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. चीन हा ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश असतानाही घेतलेली ही उघड विरोधी भूमिका लक्ष वेधून घेणारी ठरते.
पंतप्रधान मॉरिसन यांच्या चीनविरोधी भूमिकेचे तीव्र पडसाद चीनमध्ये उमटले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने आपले धोरण बदलावे यासाठी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून सातत्याने दबाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चीनने ऑस्ट्रेलियन उत्पादनांवर मोठा प्रमाणावर व्यापारी कर लादले असून, आपल्या नागरिकांना पर्यटन तसेच शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियात जाण्याचे टाळावे असा अलर्टही जारी केला आहे. गेल्या वर्षभरात ऑस्ट्रेलियावर झालेल्या मोठ्या सायबरहल्ल्यांमागेही चीनचाच हात असल्याचे मानले जाते. साऊथ चायना सी व ५जी तंत्रज्ञानाबाबत ऑस्ट्रेलियाने घेतलेले निर्णय, मॉरिसन सरकार हे अमेरिकेचे हस्तक असल्याचे दाखवून देणारे आहेत, अशी कडवट टीकाही चीनने केली आहे. चीनविरोधात भूमिका यापुढेही कायम ठेवल्यास, ऑस्ट्रेलियाला अर्थव्यवस्थेसह इतर क्षेत्रात गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी धमकीही चीनकडून देण्यात आली आहे.
मात्र, चीनकडून सातत्याने टाकण्यात येणाऱ्या दडपणानंतरही ऑस्ट्रेलियाने आपले धोरण बदलणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र व संरक्षणमंत्री यांचा अमेरिका दौरा आणि त्यापूर्वी चीनच्या कारवायांबाबत दिलेले निवेदन, या गोष्टी त्याला स्पष्ट दुजोरा देणाऱ्या ठरतात. साऊथ चायना सी मधील यांच्या आक्रमक कारवायांना रोखण्यासाठी सध्या अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर संरक्षणतैनाती केली आहे. या तैनातीला इतर मित्रदेशांनीही साथ द्यावी, यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी जपानबरोबरच ऑस्ट्रेलियावर भर देण्यात येत आहे.
गेल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियाने आपल्या युद्धनौका साऊथ चायना सी क्षेत्रात धाडणे, ही अमेरिकेच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचे दाखवून देणारी घटना ठरते. ऑस्ट्रेलियन युद्धनौकांची ही तैनाती कायमस्वरूपी धोरणाचा भाग व्हावी यासाठी अमेरिका ‘ऑसमिन’ चर्चेचा वापर करेल, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. यात यश मिळाल्यास, चीनच्या पॅसिफिक क्षेत्रातील महत्वाकांक्षांना जबरदस्त धक्का बसू शकतो, असा दावा विश्लेषकांकडून करण्यात आला आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
