वॉशिंग्टन – ‘चीनच्या राजवटीकडून झिंजिआंगमधील उघुरवंशियांवर भयानक अत्याचार सुरू असून, या कारवाया वंशसंहाराच्या जवळ जाणाऱ्या आहेत’, असा घणाघाती आरोप अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांनी केला. यापूर्वी गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी, चीनकडून झिंजिआंगमध्ये सुरू असणाऱ्या छळछावण्या व मानवतेविरोधात करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांचा उल्लेख वंशसंहार म्हणून केला जाऊ शकतो, असे संकेत दिले होते. नुकत्याच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेतही युरोपिय देशांनी उघुरांवरील अत्याचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
अमेरिकेतील ‘ॲस्पेन इन्स्टिट्यूट’ या अभ्यासगटाच्या कार्यक्रमात सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांनी, चीनच्या राजवटीकडून सुरू असलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर जोरदार टीका केली. हॉंगकॉंग मध्ये चीनने सुरू ठेवलेली दडपशाही, तिबेटमध्ये चाललेल्या हालचाली व झिंजिआंगमधील इस्लामधर्मीय उघुरवंशियांवरील अत्याचार याकडे ओब्रायन यांनी लक्ष वेधले. उघुरांच्या छळवणुकीबाबत बोलताना त्यांनी, चीनच्या यंत्रणा उघुरवंशीय स्त्रियांच्या डोक्यावरील केस जबरदस्तीने काढत असून, त्यांची अमेरिकेसह इतर देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जात आहे, असा ठपकाही ठेवला. झिंजिआंगमधील उघुरांवर अत्याचार करून बनवलेल्या अशा प्रकारच्या उत्पादनांवर अमेरिकन यंत्रणांनी गेल्या काही महिन्यात मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
गेल्या काही वर्षात चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून आपल्याच नागरिकांवर सुरू असलेल्या अत्याचारांची माहिती सातत्याने समोर येत असून, त्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असणारा असंतोषही वाढू लागला आहे. २०१८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात, चीनने तब्बल ११ लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. या अहवालानंतर पाश्‍चिमात्य देशांनी उघुरांच्या मुद्यावरून चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली असून त्यात अमेरिका व युरोपिय देश आघाडीवर आहेत.
उघुरवंशीयांवरील अत्याचारांविरोधात ट्रम्प प्रशासनाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जून महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, ‘उघुर ह्युमन राईट्स ॲक्ट’वर स्वाक्षरी केली होती. उघुरवंशियांशी निगडित या कायद्यात चिनी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर जुलै महिन्यात उघुरवंशीयांचा गुलाम कामगारांप्रमाणे वापर करणाऱ्या ११ चिनी कंपन्यांना अमेरिकेने ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले. या कंपन्यांमध्ये अमेरिकेतील ‘ॲपल’, ‘ॲमेझॉन’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ यासारख्या मोठ्या कंपन्यांना कच्चा माल व उत्पादने पुरविणाऱ्या चिनी कंपन्यांचा समावेश आहे. ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेने ‘झिंजिआंग प्रॉडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्स'(एक्सपीसीसी) या चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीशी संबंधित निमलष्करी संघटनेवर निर्बंध लादल्याची घोषणा केली होती.
गेल्याच महिन्यात, ब्रिटनमधील तब्बल १३०हून अधिक संसद सदस्यांनी चीनच्या राजदूतांना खुले पत्र लिहून, मानवाधिकारांच्या मुद्यावरून जाब विचारला होता. या पत्रात, चीनची सत्ताधारी राजवट उघुरवंशियांचा वंशसंहार करीत असल्याचा घणाघाती आरोपही करण्यात आला होता. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही चीनच्या कारवायांवर टीकास्त्र सोडताना वंशसंहाराचा उल्लेख केला होता. त्यापाठोपाठ आता अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी उघुरवंशीयांच्या छळावरून चीनला लक्ष्य करताना त्याची तुलना वंशसंहाराशी केली आहे. नजिकच्या काळात अमेरिका व युरोपिय देशांनी चीनच्या अत्याचारांना ‘वंशसंहारा’चा दर्जा दिल्यास चीनची राजवट चांगलीच अडचणीत येऊ शकते.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
