टोकिओ/कॅनबेरा – चीनकडून गेली काही वर्षे साऊथ चायना सीसह पॅसिफिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या वर्चस्ववादी कारवाया रोखण्यासाठी जपान व ऑस्ट्रेलियादरम्यान व्यापक संरक्षण करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या आहेत. या करारानुसार, जपान व ऑस्ट्रेलियाचे लष्कर परस्परांच्या संरक्षणतळांना भेट देऊन प्रशिक्षण तसेच संयुक्त मोहिमा राबवू शकणार आहे. अमेरिकेनंतर जपानबरोबर असा व्यापक संरक्षण करार करणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिलाच देश ठरला आहे. जपान व ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या नव्या कराराने चीन चांगलाच बिथरला असून, दोन्ही देशांना याची मोठी किंमत चुकती करावी लागेल, असे चीनने धमकावले आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी मंगळवारी जपानला भेट दिली. या भेटीत दोन देशांमधील ‘रेसिप्रोकल ऍक्सेस ऍग्रीमेंट’वर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. या करारानुसार जपान व ऑस्ट्रेलियाचे लष्कर परस्परांच्या संरक्षणतळांचा वापर करु शकणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त लष्करी मोहिमा राबविण्यासही मंजुरी देण्यात आली असून लष्करी प्रशिक्षणाचाही करारात समावेश आहे. आवश्यकता भासल्यास जपानचे लष्कर ऑस्ट्रेलियन फौजांच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्याच्या मुद्यावरही एकमत झाले आहे.
जपान व ऑस्ट्रेलियामधील संरक्षण तसेच सुरक्षाविषयक सहकार्य घट्ट करणार्‍या आणि दोन देशांमधील संबंध नव्या उंचीवर नेणार्‍या कराराला मान्यता देण्यात आली आहे, या शब्दात जपानचे पंतप्रधान योशीहिदे सुगा यांनी ‘रेसिप्रोकल ऍक्सेस ऍग्रीमेंट’ची प्रशंसा केली. यापुढे ऑस्ट्रेलिया व जपानचे लष्कर अधिक जलद गतीने परस्परांच्या सहाय्यासाठी तैनाती करु शकेल आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येणार नाहीत, असे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरिसन म्हणाले. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी साऊथ चायना सीसह ‘ईस्ट चायना सी’ तसेच हॉंगकॉंगमधील चीनच्या कारवायांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जपान व ऑस्ट्रेलियाने ‘५जी’ तंत्रज्ञान, ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’ तसेच अंडरसी केबल्स या क्षेत्रातील सहकार्यही वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. द्विपक्षीय व्यापाराचा उपयोग दुसर्‍या देशावर राजकीय दबाव टाकण्याचे साधन म्हणून केला जाऊ नये, अशा शब्दात दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी चीनला फटकारले. जपान व ऑस्ट्रेलियाने संरक्षणक्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातही सहकार्याबाबत घेतलेले निर्णय चीनचा प्रभाव रोखण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग असल्याचे स्पष्ट संकेत देणारे ठरले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच या जपान व ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांनी चीनच्या पुढाकाराने झालेल्या ‘आरसीईपी’ या जागतिक व्यापारी करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर त्याचा परिणाम होणार नसल्याचे जपान व ऑस्ट्रेलियाने नव्या करारातून दाखवून दिले आहे.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेने १९६० साली जपानबरोबर व्यापक संरक्षण सहकार्य करार केला होता. त्यानुसार, अमेरिकेने जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली असून अमेरिकेचे जवळपास ५० हजारांहून अधिक सैन्य जपानमध्ये तैनात आहे. असे असतानाही जपानने ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाबरोबर व्यापक संरक्षण करार करून, जपानी नेतृत्त्व चीनच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करण्यास तयार नसल्याची स्पष्ट भूमिका स्वीकारल्याचे दिसत आहे. जपानने केलेला हा करार अमेरिकेच्या पुढाकाराने उभारण्यात येणार्‍या ‘क्वाड’ या चीनविरोधी आघाडीचा भाग असल्याचे दावेही काही विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहेत.
क्वाडमध्ये अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारताचा समावेश असून आशिया तसेच युरोपातील काही देशांनीही त्यात सहभागी होण्याची तयारी केली आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
