वॉशिंग्टन – ‘‘इराणबरोबरचा अणुकरार पुनरूज्जीवित करण्याच्या वाटाघाटी थांबल्या आहेत. इराण अणुबॉम्बनिर्मितीच्या ‘ब्रेकआऊट टाईम’जवळ पोहोचण्यापासून अवघे काही आठवडे दूर आहे. त्यामुळे अणुकरारात सहभागी होण्यासाठी इराण इच्छुक आहे का, हे स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिका याचा अंदाज घेत आहे. अमेरिका 2015 सालच्या अणुकरारात सहभागी झाली तरी इराणवरील शेकडो निर्बंध कायम राहतील. कारण अणुकार्यक्रमाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठीही अमेरिका इराणवर दडपण ठेवण्याचा प्रयत्न करील’’, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी बजावले आहे.

अमेरिकन सिनेटच्या ‘फॉरिन अफेअर्स कमिटी’समोर बोलताना, परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून इराणबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाटींची माहिती दिली. व्हिएन्ना येथे सुरू असलेल्या वाटाघाटीनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार होईल का, हे सांगणे सध्या अवघड असल्याचे ब्लिंकन म्हणाले. तसेच, ‘इराणच्या आण्विक हालचाली या वाटाघाटींमध्ये अडचणी निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे अणुकराराचे पालन करण्यासाठी इराण तयार आहे का, हे अजूनही अस्पष्ट आहे’, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला. परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी यावेळी इराण अणुबॉम्बनिर्मितीच्या ‘ब्रेकआऊट टाईम’जवळ पोहोचत असल्याची माहिती सिनेट सदस्यांना दिली. ब्रेकआऊट टाईम म्हणजे इराणला अणुबॉम्बच्या निर्मितीसाठी लागणारा वेळ असा होतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका, इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणांनी याबाबत वेगवेगळे दावे केले होते.

2015 साली इराणबरोबर अणुकरार करण्याआधी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराण वर्षभरात अणुबॉम्बनिर्मिती करील, असे म्हटले होते. तर अलिकडच्या काळात इस्रायली गुप्तचर यंत्रणांनी इराण साडेतीन महिन्यांमध्ये अणुबॉम्बची निर्मिती करू शकतो, असा इशारा दिला होता. तर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी फक्त काही आठवड्यांचा उल्लेख केला.

त्याचबरोबर, ‘अमेरिकेच्या सहभागाने 2015 सालचा अणुकरार पुनरूज्जीवित झाला तरी इराणला निर्बंधातून सवलत मिळणार नाही. अगदी तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले निर्बंध देखील कायम राहतील. अणुकार्यक्रम वगळता क्षेपणास्त्रांची निर्मिती, दहशतवादी गटांना समर्थन, अस्थैर्य माजविणार्‍या घडामोडी, यासाठी इराणला निर्बंधातून सवलत देता येणार नाही’, असे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी स्पष्ट केले.

अमेरिकेने सर्वातआधी 2015 सालच्या अणुकरारात सहभागी व्हावे आणि ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले निर्बंध मागे घ्यावे, अशी मागणी इराणने केली होती. आपल्या मागण्या मान्य केल्याखेरीज अणुकरारात सामील होणार नसल्याचे इराणने ठणकावले होते. तसेच राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांचे सरकार इराणच्या सत्तेत असेपर्यंत बायडेन प्रशासनबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाटींना यश मिळेल, असा दावा रोहानी सरकारचे प्रवक्ते अली राबेई यांनी केला आहे.

इराणमध्ये निवडणूक होणार असून ऑगस्ट महिन्यात इराणमध्ये सत्ताबदल होईल. त्यामुळे पुढच्या दोन महिन्यात या वाटाघाटी यशस्वी ठरतील, असे इराणला वाटत आहे. पण बायडेन प्रशासनाने प्रयत्न करून अणुकरार पुनरूज्जीवित केला तरी इराणवरील निर्बंध काढले जाऊ शकत नाहीत, अशी ब्लिंकन यांनी केलेली घोषणा लक्षवेधी ठरते. यातून बायडेन प्रशासनाचे इराणबाबतचे धोरण बदलत असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. याचा फार मोठा परिणाम पर्शियन आखात व आखाती क्षेत्रात होऊ शकतो.

English    हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info