बीजिंग – जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत चीनच्या आर्थिक विकासाची गती अपेक्षेपेक्षा अधिकच मंदावल्याचे समोर आले आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे उभे राहिलेले वीजेचे संकट, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ‘एव्हरग्रॅन्ड क्रायसिस’ व सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीकडून विविध उद्योगांवर सुरू असलेली कारवाई ही घसरणीची प्रमुख कारणे असल्याचे समोर येत आहे. चीनच्या मंदीचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजारांमध्येही उमटले असून युरोप, आशिया व अमेरिकेतील निर्देशांक खाली आले आहेत.
सोमवारी चीनने जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीचा आर्थिक विकासदर ४.९ टक्के असल्याचे जाहीर केले. एप्रिल ते जून या कालावधीत चीनच्या आर्थिक विकासाची गती जवळपास ८ टक्के होती. त्यात एक ते दीड टक्क्यांची घसरण शक्य असल्याचे भाकित विश्‍लेषक तसेच वित्तसंस्थांनी वर्तविले होते. मात्र समोर आलेली माहिती विकासाची गती अधिकच मंदावल्याचे दाखवून देणारी आहे. या माहितीमुळे चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची शक्यताही मावळल्याचे मानले जाते.
वर्षभरातील नीचांकी विकासदर नोंदविण्यामागे वीजेचे संकट, ‘एव्हरग्रॅन्ड क्रायसिस’ व सत्ताधारी राजवटीकडून उद्योगांवर सुरू असलेली कारवाई ही प्रमुख कारणे ठरली आहेत. त्याचबरोबर कोरोनाच्या साथीचे उद्रेक तसेच कर्जाचा वाढता बोजा हे घटकदेखील विकासाची गती मंदावण्यासाठी कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. कोरोनातून पूर्वपदावर येत असताना चीनमधील वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. ही मागणी वाढत असतानाच वीजप्रकल्पांना कोळशाची टंचाई जाणवण्यास सुरुवात झाली होती.
चीनमधील वीजनिर्मितीत ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा कोळशाचा आहे. गेल्या वर्षी चीनने ऑस्ट्रेलियाविरोधात आक्रमक व्यापारयुद्ध छेडताना त्या देशातून होणार्‍या कोळशाच्या आयातीवर निर्बंध लादले होते. ऑस्ट्रेलियातून चीनला पोहोचलेली कोळशाची जहाजे जाणूनबुजून रोखून ठेवण्यात आल्याचेही समोर आले होते. याचा मोठा फटका चीनला बसला आहे. ऑस्ट्रेलियातील आयात कमी झाल्यानंतर चीनने इतर देशांकडून आयात सुरू केली होती. मात्र त्याचे दर जास्त असल्याने चीनमधील वीजनिर्मिती कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. त्याचवेळी चीनमधील कोळसा खाणींना अतिवृष्टीचा फटका बसल्याने देशांतर्गत उत्पादनही घटले आहे.
वीजेच्या टंचाईचा थेट परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार्‍या उत्पादन क्षेत्रावर झाला आहे. सध्याच्या घडीला चीनमधील २०हून अधिक प्रांतांमध्ये विविध स्तरांवर वीजकपात लागू आहे. त्याचा फटका चीनमधील जवळपास ४० टक्के कारखाने व उद्योगांना बसला आहे. अनेक कारखाने काही दिवस ते महिनाभर बंद ठेवण्यात आले आहेत. यात परदेशी कंपन्यांसाठी उत्पादन करणार्‍या कारखान्यांचाही समावेश आहे. काही कंपन्यांनी ऑर्डर रद्द केल्या असून अनेक कंपन्यांनी दुसर्‍या देशातील कारखान्यांमधून उत्पादने घेऊन मागणी पूर्ण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
वीजटंचाई उग्र रुप धारण करीत असतानाच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकटाची व्याप्तीही वाढताना दिसत आहे. चीनच्या मालमत्ता व बांधकाम क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणारी ‘एव्हरग्रॅन्ड’ने कर्जाचे तीन हफ्ते चुकविले असून चौथा हफ्ता न भरल्यास कंपनी दिवाळखोर घोषित होण्याची शक्यता आहे. ‘एव्हरग्रॅन्ड’पाठोपाठ चीन तसेच हॉंगकॉंगच्या ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील किमान पाच कंपन्या गेल्या दोन आठवड्यात अडचणीत आल्या आहेत. यातील दोन कंपन्यांनी कर्जाचे हफ्ते चुकविले असून इतर कंपन्यांकडूनही तसेच संकेत देण्यात आले आहेत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेत रिअल इस्टेट व संबंधित क्षेत्राचा वाटा जवळपास ३० टक्के आहे.
चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने गेल्या काही महिन्यात खाजगी क्षेत्राला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. यात माहिती तंत्रज्ञान, गेमिंग, मनोरंजन यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांवर निर्बंध लादण्यात आले असून सामाजिक दायित्वाचा मुद्दा पुढे करून मोठ्या कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी बड्या कंपन्यांना कर्जवाटप करणार्‍या बँकांचीही चौकशी सुरू झाल्याचे उघड झाले आहे. या जोडीलाच कोरोना साथीचे उद्रेक व लॉकडाऊन, विविध प्रांतांमध्ये झालेली अतिवृष्टी तसेच अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा प्रचंड बोजा याचाही फटका बसल्याचे सांगण्यात येते. चीनच्या आर्थिक घसरणीमागे गैरव्यवस्थापन व चुकीची हाताळणी हे मुद्देही जबाबदार असल्याचे दावे अर्थतज्ज्ञ तसेच सूत्रांकडून करण्यात येत आहेत.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
