ब्रुसेल्स/वॉशिंग्टन – रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनला समर्थन देऊन आपली एकजूट दाखविणाऱ्या पाश्चिमात्य आघाडीत सर्व काही आलबेल नसल्याचे उघड झाले. शुक्रवारी युरोपिय महासंघाच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत सदस्य देशांचे मंत्री तसेच महासंघातील अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेवर घणाघाती टीका केली. रशिया-युक्रेन युद्धात शस्त्रे व इंधनाची विक्री करून अमेरिका स्वतःचा फायदा करून घेत आहे, असा ठपका युरोपिय मंत्र्यांनी ठेवला. महासंघाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अमेरिका युरोपचा सहकारी राहिला आहे की नाही, अशा कडवट शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली. गेल्या काही दिवसांमध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही अमेरिकेच्या धोरणांवर टीकास्त्र सोडले होते.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले होते. युरोपिय देशांनी रशियाकडून होणारी इंधनाची आयात मोठ्या प्रमाणात घटविली असून काही देशांनी पूर्णपणे थांबविली आहे. युरोपिय देश आता अमेरिकेकडून इंधन आयात करीत असून त्यासाठी त्यांना जवळपास चार पट अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. युरोपिय देशांनी युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रपुरवठाही केला असून पुढील काळात त्यांना संरक्षणसज्जतेसाठी अमेरिकी शस्त्रांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. युरोपला इंधन व शस्त्रे दोन्हींची विक्री करून अमेरिका फायदा उकळत असल्याचा आरोप युरोपिय मंत्री व अधिकारी करीत आहेत. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी आरोप फेटाळले असले तरी युरोपिय देशांमध्ये यावरून असलेला संशय दूर करण्यात बायडेन प्रशासनाला यश आलेले नाही.

त्याचवेळी अमेरिकेतील नवा कायदाही युरोपला अस्वस्थ करणारा ठरला आहे. बायडेन प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यात ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’ला मंजुरी दिली असून ऊर्जा व पर्यावरणासाठी 369 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’च्या माध्यमातून अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक वाहनांसह काही क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येणार आहे. ही बाब आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नियमांच्या विरोधात असून अमेरिकेतील ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ला अयोग्य पद्धतीने दिलेले समर्थन असल्याचा दावा युरोपकडून करण्यात येत आहे.

या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर युरोपात सक्रिय असणाऱ्या अनेक कंपन्या अमेरिकेत स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे युरोपचे उद्योगक्षेत्र संपेल, अशी चिंता युरोपिय देशांना सतावू लागली आहे. शुक्रवारच्या बैठकीतदरम्यान महासंघाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नव्या कायद्याने युरोप व अमेरिकेतील संबंधांमध्ये बदल होत असल्याची कबुली दिली. त्याचवेळी अमेरिका आपला सहकारी राहिला आहे की नाही असा सवाल युरोपिय देशांकडून उपस्थित करण्यात येत असल्याकडेही लक्ष वेधले.

महासंघातील आघाडीचा देश असणाऱ्या फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही अमेरिकी कायद्यावर घणाघाती टीका केली असून सदर कायदा युरोपच्या हिताचा नसल्याचे कोरडे ओढले होते. ‘बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेतील काही क्षेत्रांना जवळपास 80 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली आहे. त्याचवेळी युरोपिय देशांना असे निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे. ही गोष्टदेखील अमेरिकेचा दुटप्पीपणा दाखवून देते. अशा निर्णयांमुळे अमेरिका-युरोप व्यापारातील विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो’, असे फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी बजावले होते. मॅक्रॉन यांच्या भूमिकेला युरोपातून समर्थन मिळत असल्याचे शुक्रवारच्या बैठकीतून स्पष्ट झाले.

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info