हाँगकाँग/लंडन – चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने आणलेले नवे विधेयक हे हाँगकाँगचे स्वातंत्र्य व लोकशाही नामशेष करण्यासाठी उचलण्यात आलेले सर्वात मोठे पाऊल ठरते, अशी खरमरीत टीका हाँगकाँगचे माजी ब्रिटीश गव्हर्नर लॉर्ड ख्रिस पॅटन यांनी केली. युरोपिय महासंघाने चीनविरोधात नव्या कारवाईचे संकेतही दिले आहेत. शुक्रवारी चीनच्या संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले असून, त्यात हाँगकाँगमधील लोकप्रतिनिधींच्या निवडीविरोधात नकाराधिकार वापरण्याची तरतूद असणारे विधेयक मांडण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीने ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ला मंजुरी देऊन हाँगकाँगवरील आपली पकड अधिक घट्ट केली होती. या कायद्याच्या मंजुरीनंतर चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी गटांवर दडपशाहीचा वरवंटा फिरविण्यास सुरुवात केली असून शेकडो कार्यकर्ते व नेत्यांना ताब्यात घेऊन तुरुंगात धाडले आहे. चीनने केलेला कायदा व त्यानंतरची कारवाई यापूर्वी मान्य करण्यात आलेल्या ‘वन कंट्री, टू सिस्टिम्स’ला पूर्णपणे हरताळ फासणारी मानली जाते. यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आक्रमक प्रतिक्रिया उमटल्या असल्या तरी चीनने त्याकडे दुर्लक्ष केले असून उलट हाँगकाँगवर एकाधिकारशाही लादण्याच्या प्रयत्नांना अधिकच वेग दिला आहे.
शुक्रवारी चीनच्या संसदेेत दाखल झालेले विधेयक त्याचाच भाग ठरतो. चीनची संसद ही ‘रबरस्टँप पार्लमेंट’ म्हणून ओळखण्यात येत असल्याने विधेयक एकमताने मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर होणे हा केवळ औपचारिक भाग आहे. नव्या विधेयकानुसार, चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला हाँगकाँगच्या विधिमंडळासाठी उभ्या राहणार्‍या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्याचवेळी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या हाँगकाँगमधील इलेक्टोरल कमिटीला अधिक लोकप्रतिनिधींची थेट नियुक्ती करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
‘हाँगकाँगमध्ये झालेला हिंसाचार व अस्थैर्यामुळे या क्षेत्राच्या निवडणूक व्यवस्थेत पळवाटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या व्यवस्थेत असलेले धोके दूर करणे गरजेचे असून त्यानंतरच हाँगकाँगवर देशभक्त नियंत्रण ठेऊ शकतात’, या शब्दात चीनच्या संसदेचे उपाध्यक्ष वँग चेन यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. चीनचे पंतप्रधान ली केकिआंग यांनीही, हाँगकाँगच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये चीन बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही व तो रोखण्यासाठी ठाम पावले उचलेल, असे बजावले आहे.
हाँगकाँगवर संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्यासाठी चीनच्या संसदेत विधेयक दाखल होत असतानाच कम्युनिस्ट राजवटीने हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी गटांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनच्या यंत्रणांनी हाँगकाँगमधील ४७ जणांवर आरोप दाखल केले असून गुरुवारी त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
