वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनच्या लष्कराकडून अमेरिकेसह परदेशात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी व संशोधक पाठविण्यात येत असून त्यांच्या अभ्यासाचा फायदा चिनी लष्कर शत्रूविरोधात करीत आहे, असा ठपका अमेरिकी संसद सदस्यांनी ठेवला आहे. ही गोष्ट टाळण्यासाठी अमेरिकी शिक्षणसंस्थांमध्ये संवेदनशील क्षेत्रात संशोधनासाठी येणार्‍या व चिनी लष्कराशी संबंध असणार्‍या विद्यार्थी तसेच संशोधकांना प्रवेश नाकारावा, असे विधेयक अमेरिकी संसदेत सादर करण्यात आले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकाच वेळी हे विधेयक सादर करण्यात आले असून त्याला दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी समर्थन दिले आहे.

अवघ्या २४ तासांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन व चिनी कंपन्यांकडून अमेरिकेच्या सायबर तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्राला असलेला धोका रोखण्यासाठी ‘नॅशनल इमर्जन्सी’ घोषित केली होती. त्यानंतर अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने व्यापाराबाबतची ‘ब्लॅक लिस्ट’ प्रसिद्ध केली असून त्यात चीनच्या ‘हुवेई’सह इतर ७० कंपन्यांचा समावेश आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकाचवेळी चीनविरोधातील विधेयक दाखल होणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.

गेल्या वर्षभरात ट्रम्प प्रशासन व अमेरिकेने चीनच्या ‘हुवेई’ कंपनीविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. अमेरिकेच्या सरकारी विभागांमध्ये ‘हुवेई’च्या वापरावर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे. ‘हुवेई’बरोबरच ‘चायना मोबाईल’ या चीन सरकारशी निगडित कंपनीवरही निर्बंधांचे प्रयत्न सुरू आहेत. चिनी कंपन्यांकडून अमेरिकी कंपन्या ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नांमध्येही ट्रम्प प्रशासनाने अडथळे आणले आहेत.

अमेरिकेचे वरिष्ठ सिनेटर मार्को रुबिओ यांनी गेल्यावर्षी अमेरिकी शिक्षणसंस्थांमधील चीनच्या हस्तक्षेपाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर आता सिनेटर टेड क्रूझ, मार्शा ब्लॅकबर्न, चक ग्रासले, टॉम कॉटन यांच्यासह आठ सदस्यांनी नवे चीनविरोधी विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात चीनमधील अनेक शिक्षणसंस्थांना लष्कराकडून उघड सहाय्य करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याच शिक्षणसंस्थांमधून अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये चीन विद्यार्थी तसेच संशोधक धाडत असते. हे विद्यार्थी व संशोधक अमेरिकेतील खुल्या व्यवस्थेचा गैरफायदा उचलून अनेक संवेदनशील तंत्रज्ञानाची माहिती मिळवतात. हीच माहिती पुढे चीनच्या लष्करासाठी वापरली जाते. चिनी लष्कर या माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर अमेरिकेसह इतर देशांविरोधात करतो, असा उघड ठपका अमेरिकी संसद सदस्यांनी विधेयकाद्वारे ठेवला आहे.

अमेरिकी संसदेतील हे नवे विधेयक दोन देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावात अधिकच भर घालणारे ठरेल, असे संकेत विश्‍लेषकांनी दिले आहेत.

English हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info