वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांवर निर्बंध लादण्याची तरतूद असणार्‍या ‘उघुर अ‍ॅक्ट २०१९’ विधेयकाला अमेरिकेच्या संसदेने मान्यता दिली. अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून चीनने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. चीनकडून कट्टरपंथियांविरोधात सुरू असलेल्या प्रयत्नांना या विधेयकाच्या माध्यमातून सुरुंग लावण्यात आला आहे, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बजावले. अवघ्या २४ तासांपूर्वीच चीनकडून अमेरिकेच्या ‘हाँगकाँग अ‍ॅक्ट’विरोधात आक्रमक कारवाई करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही उघुरांच्या मुद्यावरून नवे विधेयक आणून अमेरिकेने चीनची अधिकच कोंडी केल्याचे दिसत आहे.
चीनकडून गेली काही वर्षे झिंजिआंग प्रांतातील इस्लामधर्मिय उघुरवंशियांचा सातत्याने छळ सुरू असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याची दखल घेण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात चीनने तब्बल ११ लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. या अहवालानंतर पाश्‍चिमात्य देशांनी उघुरांच्या मुद्यावरून चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली असून त्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. गेल्याच महिन्यात उघूरवंशिय महिलांना लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागत असल्याची माहितीही समोर आली होती.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी चीनमधील उघुरवंशियांच्या मुद्यावर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या एका बैठकीतही यासंदर्भात कठोर कारवाईचे संकेत दिले होते. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनीही या मुद्यावरून चीनची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. अमेरिका तसेच इतर देशांमध्ये असलेल्या उघूरवंशियांच्या झिंजियांगमधील कुटुंबांची चीनच्या राजवटीकडून छळवणूक होत असल्याचा ठपका परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी ठेवला होता.
ऑक्टोबर महिन्यापासून अमेरिकेने उघुरवंशियांच्या मुद्यावरून चीनविरोधात कारवाईला सुरुवात केली होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने चीनमधील सरकारी अधिकारी तसेच सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य व त्यांच्या कुटुंबियांवर व्हिसाबंदी जाहीर केली होती. झिंजिआंग प्रांतातील अंतर्गत सुरक्षा विभागासह १९ सरकारी यंत्रणा व ९ खाजगी कंपन्यांना अमेरिकेने ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्येही टाकले होते. संसदेत दाखल झालेले विधेयक याच कारवाईचा पुढील टप्पा आहे.
‘उघुर अ‍ॅक्ट २०१९’ विधेयकात, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून उघुरांवर सुरू असलेल्या अत्याचारांनी उघडपणे निंदा करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी झिंजिआंग प्रांतात तसेच उघुरवंशियांविरोधातील मोहिमेत सहभागी असलेल्या चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीच्या प्रमुख नेत्यांवर निर्बंध लादण्याची शिफारसही विधेयकात आहे. ‘उघुर अ‍ॅक्ट २०१९’ विधेयकात कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘पॉलिटब्युरो’चे सदस्य असणार्‍या ‘चेन क्वांगुओ’ यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
अमेरिकन संसदेने उघुरांविरोधातील कारवाईसाठी उचललेले हे पाऊल चीनला चांगलेच झोंबले आहे. ‘अमेरिकेने उघुरांच्या मुद्यावर केलेली चूक तातडीने सुधारावी. त्यासाठी संसदेतील विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे. झिंजिआंगच्या माध्यमातून चीनच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत’, असा इशारा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग यांनी दिला.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
