लंडन – ‘‘‘युनायटेड किंगडम’ला यापुढे एक संघराज्य म्हणून वाटचाल करायची असेल, तर ती सर्वांच्या संमतीनेच करावी लागेल. स्कॉटलंडला सार्वमताचा अधिकार नाकारला म्हणजे स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा निकालात निघाला असे ‘युके’ सरकार मानत असेल, तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. हा लोकशाहीतील मूलभूत मुद्दा आहे; तुम्ही स्कॉटलंडच्या इच्छेविरोधात त्याला संघराज्यात कैद करून ठेऊ शकत नाही’’, असा निर्णायक इशारा स्कॉटलंडच्या ‘फर्स्ट मिनिस्टर’ निकोला स्टर्जन यांनी दिला.
गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमध्ये झालेल्या निवडणुकीत पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्त्वाखाली ‘कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी’ला ३६५ जागांसह पूर्ण बहुमत मिळाले होते. त्याचवेळी स्कॉटलंडमध्ये सत्तेवर असणार्‍या ‘स्कॉटिश नॅशनल पार्टी’ला त्या प्रांतातील ५९ पैकी ४८ जागांवर विजय मिळाला होता.त्याचवेळी ‘कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी’ला फक्त सहा जागांवर समाधान मानावे लागले होते. स्कॉटलंडमधील एकूण मतदानापैकी ४५ टक्क्यांहून अधिक मते मिळणे हा अनपेक्षित व निर्णायक विजय असल्याची प्रतिक्रिया ‘स्कॉटिश नॅशनल पार्टी’ने दिली होती.
स्कॉटलंडच्या जनतेने ‘स्कॉटिश नॅशनल पार्टी’ला कौल देतानाच पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या नेतृत्त्वाला नाकारले असल्याचा दावा ‘फर्स्ट मिनिस्टर’ निकोला स्टर्जन यांनी केला आहे. निकालानंतर ब्रिटीश माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमधून स्टर्जन याचा वारंवार उल्लेख करीत असून स्कॉटलंडला पुन्हा एकदा सार्वमताची संधी देण्याची आवश्यकता आहे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
‘स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य मिळावे या मुद्याने पुन्हा एकदा जोर पकडला असून त्याचे समर्थन करणार्‍यांना स्कॉटिश जनतेने कौलही दिला आहे. हा कौल फक्त स्वातंत्र्यासाठी नाही तर स्कॉटलंडचे भविष्य स्कॉटलंडनेच ठरवावे, यासाठी देखील आहे’, अशा शब्दात ‘फर्स्ट मिनिस्टर’ निकोला स्टर्जन यांनी स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याची मागणी पुढे केली. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन संघराज्य (युनायटेड किंगडम) टिकेल या मुद्यावर ठाम असतील, तर त्यांनी जनतेला त्याबाबत निर्णय घेण्याची संधी द्यायला हवी, असे सांगून स्टर्जन यांनी सार्वमताची मागणीही पुढे रेटली.
पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी स्टर्जन यांच्या मागणीला विरोध दर्शविला असून फोनवरून झालेल्या संभाषणात स्कॉटलंडचे स्वातंत्र्य व सार्वमताबाबतची भूमिका स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जॉन्सन यांचे सहकारी मायकल गोव यांनीही याला दुजोरा दिला असून २०१४ साली झालेले सार्वमत निर्णायक होते व ते मान्य करण्यात आले होते, याकडे लक्ष वेधले. जॉन्सन व ‘कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी’ने विरोध केला तरी विरोधी पक्ष असणार्‍या ‘लेबर पार्टी’कडून दुसर्‍या सार्वमताच्या मागणीचे समर्थन करण्यात आले आहे.
२०१० सालापासून स्कॉटलंडमध्ये सत्तेवर असलेल्या ‘स्कॉटिश नॅशनल पार्टी’ने ‘स्वतंत्र स्कॉटलंड’ची मागणी सातत्याने व आक्रमकपणे लावून धरली आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या सार्वमतात ५५ टक्के नागरिकांनी स्वातंत्र्याचा मुद्दा नाकारला असला तरी ‘स्कॉटिश नॅशनल पार्टी’ने त्याबाबतची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. २०१६मध्ये ब्रिटीश जनतेने युरोपिय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी स्कॉटलंडच्या जनतेने महासंघाच्या बाजूने मत नोंदविले होते. आता हाच मुद्दा समोर आणून स्कॉटलंडमधील सत्ताधारी आपल्याला ‘युनायटेड किंगडम’पासून विभक्त होऊन युरोपियन महासंघाचा भाग म्हणून रहायचे आहे, असा दावा करीत आहेत.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
