पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडून भारताला युद्धाची धमकी – भारताचे सणसणीत प्रत्युत्तर

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडून भारताला युद्धाची धमकी – भारताचे सणसणीत प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली – जम्मू व काश्मीरमध्ये भारत करीत असलेल्या तथाकथित अत्याचार व नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्यामुळे लाखो भारतीय निर्वासित पाकिस्तानात येतील. मात्र पाकिस्तान त्यांना स्वीकारणार नाही, असा दावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केला होता. इतकेच नाही तर यामुळे भारत व पाकिस्तानमध्ये युद्ध पेट घेईल, अशी धमकी इम्रान खान यांनी दिली आहे. त्याला भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सणसणीत प्रत्युत्तर दिले. आधी पाकिस्तानने आपल्या देशात असुरक्षित बनलेल्या अल्पसंख्यांकांचे रक्षण करावे, मग इतर देशांना याबाबत उपदेश करावा, असा टोला परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी लगावला.

इम्रान खान, युद्धाची धमकी, नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा, निर्वासित, अत्याचार, भारत, पाकिस्तान, ग्लोबल रेफ्युजी फोरम

जीनिव्हा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ग्लोबल रेफ्युजी फोरम’मध्ये सहभागी झालेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नेहमीप्रमाणे भारताच्या विरोधात गरळ ओकली. ‘जम्मू व काश्मीरमध्ये भारत अत्याचार करीत आहे. त्यापासून आपला बचाव करण्यासाठी तसेच भारताने लागू केलेल्या नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्यामुळे लाखो भारतीय निर्वासित म्हणून पाकिस्तानात दाखल होतील’, असे कपोलकल्पित दावे इम्रान खान यांनी ठोकून दिले. मात्र पाकिस्तान इतक्या मोठ्या संख्येने निर्वासित स्वीकारणे शक्य नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नावर भारत व पाकिस्तान या दोन अण्वस्त्रधारी देशांचे युद्ध पेट घेईल, असे इम्रान खान म्हणाले.

इम्रान खान नेहमीप्रमाणे खोटानाटा प्रचार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा गैरवापर करीत आहेत आणि त्याची आता सर्वांना सवय झालेली आहे, अशी चपराक भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लगावली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी भारतातील अल्पसंख्यांकांबाबत शेरेबाजी करणार्‍या इम्रान खान यांना त्यांच्या देशातील अल्पसंख्यांकांवर होत असलेल्या अत्याचारांची आठवण करून दिली. गेल्या ७२ वर्षांपासून पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत आहेत आणि ते रोखण्यात पाकिस्तानला दारूण अपयश आलेले आहे, असा टोला रविश कुमार यांनी लगावला.

म्हणूनच पाकिस्तानने आधी आपल्या देशात असुरक्षित असलेल्या अल्पसंख्यांकांना सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणी रविश कुमार यांनी केली. दरम्यान, भारताच्या नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्यावर पाकिस्तानची माध्यमे जळजळीत टीका करीत आहे. मात्र काही प्रगल्भ पाकिस्तानी विश्‍लेषक भारतावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार पाकिस्तानला नाही, याची जाणीव करून देत आहेत. पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांवर सर्रास अत्याचार होत असतात, याची आठवण करून देऊन या विश्‍लेषकांनी पाकिस्तानी माध्यमांना भानावर आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.

English हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info