ब्रुसेल्स – ब्रिटनने युरोपिय महासंघातून बाहेर पडण्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर युरोपिय देशांमधील दुफळी नव्याने समोर आली आहे. ब्रुसेल्समध्ये महासंघाचे बजेट ठरविण्यासाठी सुरू असलेल्या बैठकीत महासंघातील सदस्य देशांमध्ये जोरदार मतभेद झाले. या मतभेदांमुळे ‘ब्रेक्झिट’नंतर युरोपिय महासंघातील सदस्य देश अधिक एकजुटीने काम करतील, या महासंघाच्या दाव्यांमधील फोलपणा स्पष्टपणे उघड झाल्याचे दिसत आहे. त्याचवेळी नजिकच्या काळात महासंघ व सदस्य देशांना अनेक मुद्यांवर ब्रिटनची उणीव सातत्याने जाणवत राहील, याचेही संकेत मिळाले आहेत.
युरोपिय महासंघाने यापूर्वी मंजूर केलेल्या बजेटचा कालावधी २०१४ ते २०२० असा होता. त्यामुळे २०२१ सालापासून सुरू होणार्‍या कालावधीसाठी नवीन बजेट व त्यासंदर्भातील चौकटीला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. २०२१ ते २०२७ या कालावधीसाठी युरोपिय महासंघाकडून १.०९ ट्रिलियन युरोची तरतूद असणारे आर्थिक अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. त्यात ब्रिटनचा वाटा ७५ अब्ज युरो इतका असून महासंघाच्या बाहेर पडल्याने ब्रिटन हा निधी महासंघाला देणार नाही.
‘ब्रेक्झिट’मुळे झालेले हे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी सर्व सदस्य देशांना आपला हिस्सा वाढविणे भाग पडणार आहे. त्यामुळे नवे बजेटचा आकार काही प्रमाणात कमी करण्यात यावा आणि सुरक्षा, हवामानबदल व डिजिटायझेशन यासारख्या गोष्टींवर अधिक खर्च व्हावा, अशी काही सदस्य देशांची मागणी आहे. यात ऑस्ट्रिया, स्वीडन, डेन्मार्क व नेदरलॅण्डस् या चार देशांचा समावेश आहे. या देशांनी आपल्या मागणीवरून माघार घेण्यास नकार दिला आहे.
दुसर्‍या बाजूला महासंघाच्या बजेटमधून जास्त आर्थिक लाभ मिळविणार्‍या देशांनी निधी वाढविण्याची मागणी लावून धरली आहे. यात स्पेन, पोर्तुगाल, हंगेरी, पोलंड यांच्यासह १०हून अधिक देशांचा समावेश आहे. या देशांनी बजेटचा सर्वाधिक हिस्सा सदस्य देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी, शेतकर्‍यांसाठी तसेच गरीब देशांसाठी ठेवावा अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. महासंघाचे बजेट मान्य होण्यासाठी सर्व देशांची सहमती आवश्यक असल्याने शुक्रवारच्या बैठकीत बजेटचा प्रस्ताव मान्य होऊ शकलेला नाही.
बजेटसंदर्भातील बैठक कोणत्याही निर्णयाविना संपल्याने जर्मनी व फ्रान्स या दोन्ही देशांकडून नाराजीचे सूर उमटले आहेत. जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी मतभेद खूपच तीव्र असल्याचे सांगतानाच या मुद्यावर नवी बैठक घ्यावीच लागणार आहे याची जाणीव ठेवा, असे सदस्य देशांना बजावले. तर, युरोपिय देशांमधील मतभेद दाखविण्यासाठी यापुढे ब्रिटनची गरज नाही हे या बैठकीतून सिद्ध झाले, असा टोला फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी लगावला आहे.
३१ जानेवारी रोजी ब्रिटन अधिकृतरित्या युरोपिय महासंघातून बाहेर पडला होता. त्यापूर्वी व नंतरच्या काही दिवसात महासंघाच्या प्रमुख नेत्यांनी आता यापुढे युरोपिय महासंघ अधिक भक्कम आणि एकत्र ठेवण्यासाठी पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र महासंघातील मतभेद अधिक तीव्रतेने समोर येऊ लागल्याचे बजेटवरील बैठकीत निर्माण झालेल्या कोंडीतून स्पष्ट झाले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
