वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी तसेच लष्कराशी जवळचे संबंध असणाऱ्या हुवेई व झेडटीई या दोन्ही कंपन्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत, अशी घोषणा फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनचे प्रमुख अजित पै यांनी केली. हा निर्णय तातडीने लागू होणार असून त्यामुळे दोन्ही चिनी कंपन्यांसह त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांना यापुढे अमेरिकेत कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांपासून छेडलेल्या आक्रमक संघर्षाचा भाग मानला जातो. अमेरिकेच्या या घोषणेनंतर ब्रिटन तसेच भारत या अमेरिकेच्या मित्रदेशांनीही चिनी दूरसंचार कंपन्यांवर बंदीचे संकेत दिले आहेत.
‘हुवेई व झेडटीई या दोन्ही कंपन्यांचे चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी व लष्कराशी जवळचे संबंध आहेत. चिनी कायद्यानुसार या कंपन्यांना आपल्याकडील माहिती चीनच्या गुप्तचर यंत्रणांना देणे बंधनकारक आहे. याच्या जोरावर चीनचे सत्ताधारी अमेरिकेच्या कम्युनिकेशन नेटवर्कसह संवेदनशील पायाभूत सुविधांशी छेडछाड करू शकतात. हा अमेरिका हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही. त्यासाठीच हुवेई व झेडटीई या दोन्ही कंपन्यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात येत आहे. दोन्ही चिनी कंपन्या पुढील काळात अमेरिकेतील कम्युनिकेशन नेटवर्क तसेच ५जी तंत्रज्ञानाशी निगडित प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत’, अशा शब्दात फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनचे प्रमुख अजित पै यांनी चिनी कंपन्याविरोधातील कारवाईची घोषणा केली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील चिनी कंपन्यांच्या प्रभावाविरोधात आक्रमक मोहीम छेडली आहे. या मोहिमेअंतर्गत अमेरिकेच्या सुरक्षेशी निगडित संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी, दूरसंचार क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांना लक्ष्य करताना ‘नॅशनल इमर्जन्सी’ची घोषणा केली होती. त्यानंतर ‘चायना मोबाईल’ या या कंपनीवर बंदी टाकण्यात आली होती.
५जी तंत्रज्ञानात आघाडीवर असणाऱ्या ‘हुवेई’ कंपनीवरील कारवाई हा अमेरिका-चीन संघर्षातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. ही कंपनी चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीच्या अजेंड्याचा भाग असून, त्याच्या माध्यमातून जगातील संपर्कयंत्रणांवर वर्चस्व मिळवण्याचा डाव आहे, असा आरोप अमेरिकेकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. ‘हुवेई’वरील बंदीबाबत अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांवरही दडपण आणले आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक म्हणून जाहीर केल्यानंतर मित्रदेश असणाऱ्या ब्रिटन व भारतानेही बंदीचे संकेत दिले आहेत. ब्रिटन व भारत या दोन्ही देशांनी काही महिन्यांपूर्वी ५जी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुविधांसाठी चिनी कंपन्यांसह सर्व कंपन्यांना सहभागी होण्याची परवानगी दिली होती. मात्र अमेरिकेच्या नाराजीनंतर ब्रिटनने फेरविचार करण्यासाठी समिती नेमण्याचे जाहीर केले होते.
ब्रिटनचे मंत्री ऑलिव्हर डाऊडन यांनी, येत्या काही दिवसात ब्रिटन ‘हुवेई’वरील बंदीची घोषणा करेल असे संकेत संसदेत दिले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर ब्रिटन कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहे, असे डाऊडन यांनी सांगितले. भारतात नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही ‘हुवेई’ व ‘झेडटीई’ या चिनी कंपन्यांवरील बंदीचा मुद्दा चर्चेत आला होता, अशी माहिती स्थानिक माध्यमांनी दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच भारताने चीनच्या ५९ ॲप्सवर बंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. भारताच्या या निर्णयाचे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी स्वागत केले आहे. या मुद्द्यावर अमेरिकेचे भारताला पूर्ण समर्थन असल्याचे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
