टोकिओ – चीनकडून सुरू असलेल्या आक्रमक व वर्चस्ववादी कारवायांना रोखण्यासाठी जपानने आपल्या संरक्षण धोरणात निर्णायक बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. आतापर्यंत शत्रूच्या सागरी व हवाईक्षेत्राला लक्ष्य करण्याची क्षमता असणाऱ्या जपानच्या संरक्षणदलाला यापुढे शत्रूच्या भूभागावरही हल्ले करण्याची परवानगी मिळणार आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो ॲबे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून शुक्रवारी देशाच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’ची बैठकही झाल्याची माहिती देण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत जपानचे पंतप्रधान ॲबे यांनी चीन व उत्तर कोरियाच्या वाढत्या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी संरक्षण धोरणात मोठे बदल करणारे निर्णय घेतले असून, नव्या बदलालाही मान्यता मिळेल, असे संकेत मिळत आहेत.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या करारानुसार, जपानला आपला युद्धाचा अधिकार सोडणे भाग पडले होते. त्यानंतर जपानच्या घटनेतही त्याच स्वरूपाचे बदल करण्यात आले होते. घटनेतील तरतुदींनुसार, जपानच्या संरक्षणदलांना फक्त हल्ला झाल्यास किंवा सुरक्षेला धोका असल्यास प्रत्युत्तरादाखल कारवाईचा अधिकार आहे. मात्र शत्रूच्या भूभागात घुसून कारवाई करण्याचा अथवा युद्ध छेडण्याचा हक्क नाही. आठ वर्षांपूर्वी जपानचे नेतृत्व स्वीकारलेल्या जपानचे पंतप्रधान शिंजो ॲबे यांनी यात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यास सुरुवात केली.
जपानने आपले संरक्षण धोरण बदलले असून संरक्षणखर्चातही मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. नवी लढाऊ विमाने, हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र यंत्रणा व विनाशिकेसह विमानवाहू युद्धनौका विकसित करण्याचे संकेतही जपानकडून देण्यात आले आहेत. गेल्याच महिन्यात, ‘इंटिग्रेटेड एअर अँड मिसाईल डिफेन्स’ क्षमता असणारा तळ विकसित करावा, असा प्रस्तावही जपानच्या सत्ताधारी पक्षाने मंजूर केला होता. या प्रस्तावात, जपानच्या संरक्षणदलांकडून दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याची तरतूद असून, ही तयारी शत्रूच्या भूभागात असणाऱ्या तळांवरील हल्ल्यासाठीच असल्याचे मानले जाते.
जपानचे माजी संरक्षणदलप्रमुख कात्सुतोशि कावानो, माजी उपसंरक्षणमंत्री मासाहिसा सातो, सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेते टोमोमी इनादा यांनी ॲबे यांच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे. येत्या काही महिन्यात जपानची ‘नॅशनल डिफेन्स स्ट्रॅटेजी’ जाहीर होणार असून त्यात नव्या बदलाचा समावेश होईल, असा दावाही या अधिकारी व नेत्यांनी केला. धोरणात बदल झाल्यास अमेरिकेकडून ‘बिजीएम-१०९ टॉमाहॉक क्रूझ मिसाईल्स’ खरेदी करून जपानच्या संरक्षण दलांना सज्ज करता येईल, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
चीनने गेल्या काही महिन्यात साऊथ चायना सीसह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील कारवाया मोठ्या प्रमाणात वाढविल्या आहेत. संपूर्ण साऊथ चायना सी व ईस्ट चायना सीवर ताबा मिळवण्याची वर्चस्ववादी महत्त्वाकांक्षा यामागे आहे. चीन आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सातत्याने आपल्या संरक्षणसामर्थ्याचे आक्रमक प्रदर्शन करीत आहे. जपाननजिक ईस्ट चायना सीमध्ये चीनच्या विनाशिका, पाणबुड्या व गस्तीनौका जपानच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मे महिन्यात चीनने आपली ‘लिओनिंग’ ही विमानवाहू युद्धनौका व ‘स्ट्राईक ग्रुप’ जपाननजीकच्या ईस्ट चायना सी क्षेत्रात तैनात केली होती. चीनच्या काही लढाऊ विमानांनी जपानच्या हवाईहद्दीत घुसखोरीचे प्रयत्न केल्याचे वृत्तही समोर आले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, जपानकडून संरक्षणधोरणात होणारे संभाव्य बदल महत्वाचे ठरतात.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
