स्ट्रासबर्ग/अंकारा – तुर्कीकडून भूमध्य सागरी क्षेत्रातील सायप्रसनजिक सुरू असलेल्या कारवाया नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या असून त्यासाठी तुर्कीवर कठोर निर्बंध लादण्यात यावेत, असा ठराव युरोपिय संसदेने मंजूर केला आहे. यावेळी तुर्कीच्या आक्रमक व वर्चस्ववादी हालचालींमुळे युरोप-तुर्की संबंध रसातळाला जाऊन पोहोचले आहेत, असा इशाराही संसदेत देण्यात आला. पुढील महिन्यात युरोपिय महासंघाने तुर्कीच्या मुद्यावर बैठक आयोजित केली आहे. त्यात निर्बंधांचे स्वरुप ठरवून त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय संसदेने बहुमताने निर्बंधांना दिलेली मान्यता युरोपिय देशांमध्ये तुर्कीविरोधात असलेल्या असंतोषाला पुष्टी देणारी ठरते.

तुर्कीने गेल्या काही वर्षात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी विस्तारवादी कारवाया सुरू केल्या आहेत. मध्य आशिया, आखात, आफ्रिका यासह युरोपातही तुर्कीकडून हस्तक्षेपाचे प्रयत्न सुरू आहेत. तुर्कीच्या या हालचाली युरोपने यापूर्वी फारशा गांभीर्याने घेतल्याचे दिसले नव्हते. मात्र आता तुर्कीकडून युरोपिय महासंघाचा भाग असणाऱ्या ग्रीस व सायप्रस या देशांना धमकावण्याचे उद्योग सुरू आहेत. त्यावर युरोपकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून युरोपिय संसदेने निर्बंधांना दिलेली मान्यता त्याचाच भाग आहे. गुरुवारी युरोपिय संसदेत तुर्कीवर निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव 631 विरुद्ध 3 मतांनी मंजूर करण्यात आला.

भूमध्य सागरी क्षेत्रात ग्रीस तसेच सायप्रस या दोन्ही देशांविरोधात तुर्कीकडून कारवाया सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनी सायप्रसमधील ‘नो मॅन्स लँड’चा भाग असलेल्या वादग्रस्त ‘वरोशा रिसॉर्ट’ या भागाला भेट दिली होती. ही भेट संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील ठरावाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप युरोपने केला. सायप्रस मुद्यावर चर्चेच्या माध्यमातूनच तोडगा निघू शकतो आणि तुर्की करीत असलेल्या आक्रमक हालचाली खपवून घेेणार नाही, असेही युरोपिय संसदेने बजावले आहे.

तुर्कीवर निर्बंध लादण्यास मान्यता देणाऱ्या युरोपिय संसदेने यावेळी इतर मुद्यांवरही स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. तुर्की युरोपिय मूल्यांपासून दूर जात असल्याचा आरोप करून युरोप-तुर्की संबंध रसातळाला जाऊन पोहोचल्याचा ठपका संसदेने ठेवला. भूमध्य सागरी तुर्कीकडून सुरू असलेल्या एकतर्फी व बेकायदेशीर लष्करी हालचाली ग्रीस आणि सायप्रस या युरोपिय सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्त्वासाठी धोकादायक आहेत, याची स्पष्ट जाणीव संसदेने करून दिली आहे. त्याचवेळी तुर्कीकडून ‘नागोर्नो-कॅराबख’ प्रकरणात अझरबैजानला देण्यात आलेले उघड सहाय्य आणि लिबिया तसेच सिरियातील कारवायांनाही युरोपिय संसदेने लक्ष्य केले.

दोन महिन्यांपूर्वी युरोपिय संसदेत झालेल्या ‘स्टेट ऑफ इयु स्पीच’मध्येच युरोपिय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयन यांनी तुर्कीला स्पष्ट शब्दात खडसावले होते. ग्रीस व सायप्रसच्या कायदेशीर सार्वभौम अधिकारांसाठी युरोप ठामपणे उभा राहील, असे लेयन यांनी बजावले होते. मात्र युरोपने घेतलेल्या या ठाम भूमिकेनंतरही तुर्कीने आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्याचे गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घटनांवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे आता युरोपनेही तुर्कीविरोधात निर्णायक कारवाईची तयारी सुरू केली असून संसदेत निर्बंधांना मिळालेली मान्यता त्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info