‘हुवेई’ व ‘झेडटीई’सह पाच चिनी कंपन्या अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक – फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन’ची घोषणा

‘हुवेई’ व ‘झेडटीई’सह पाच चिनी कंपन्या अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक – फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन’ची घोषणा

वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनची सत्ताधारी राजवट व लष्कराशी जवळीक असणार्‍या ‘हुवेई’ व ‘झेडटीई’सह पाच चिनी कंपन्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याची घोषणा फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनने केली आहे. हा निर्णय अमेरिकेतील नव्या बायडेन प्रशासनाने तंत्रज्ञान क्षेत्रासंदर्भात माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेच धोरण कायम ठेवल्याचे संकेत देणारा ठरतो. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या या निर्णयावर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून यामुळे दोन देशांमधील व्यापारी सहकार्य बिघडेल, असे चिनी प्रवक्त्यांनी बजावले.

फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनच्या कार्यकारी प्रमुख जेसिका रोझनवॉर्सेल यांनी चिनी कंपन्यांवरील कारवाईची माहिती दिली. ‘नवी यादी अमेरिकेत उभारण्यात येणार्‍या प्रगत नेटवर्क्ससाठी महत्त्वाची मार्गदर्शक ठरु शकते. यामुळे हे नेटवर्क उभारणार्‍या कंपन्या भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती करणार नाहीत. नव्या निर्णयामुळे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा व जनतेचे भवितव्य यांना धोका पोहोचेल अशी उपकरणे तसेच सेवांचा वापर अमेरिकी कंपन्यांकडून करण्यात येणार नाही’, असे रोझनवॉर्सेल यांनी स्पष्ट केले.

अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनकडून जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत हुवेई व झेडटीईव्यतिरिक्त ‘हाईकव्हिजन डिजिटल टेक्नॉलॉजी’, ‘हायटेरा कम्युनिकेशन’ आणि ‘दाहुआ टेक्नॉलॉजी’ या कंपन्यांचा समावेश आहे. हुवेई व झेडटीईसह इतर कंपन्यांचे चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी व लष्कराशी जवळचे संबंध आहेत. चिनी कायद्यानुसार या कंपन्यांना आपल्याकडील माहिती चीनच्या गुप्तचर यंत्रणांना देणे बंधनकारक आहे. याच्या जोरावर चीनचे सत्ताधारी अमेरिकेच्या कम्युनिकेशन नेटवर्कसह संवेदनशील पायाभूत सुविधांशी छेडछाड करू शकतात, अशी भीती अमेरिकेसह जगातील प्रमुख देशांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

5जी तंत्रज्ञानात आघाडीवर असणार्‍या हुवेई कंपनीवरील कारवाई हा अमेरिका-चीन संघर्षातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेली तीन वर्षे चीनविरोधात आक्रमक मोहीम छेडली होती. या मोहिमेअंतर्गत अमेरिकेच्या सुरक्षेशी निगडित संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. 2019 साली तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी, दूरसंचार क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांना लक्ष्य करताना नॅशनल इमर्जन्सीची घोषणाही केली होती. त्यानंतर चायना मोबाईल या कंपनीवर बंदी टाकण्यात आली होती.

जानेवारी महिन्यात ज्यो बायडेन यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चीनविरोधातील कारवाईची धार कमी होईल, असे संकेत देण्यात येत होते. बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर चीनकडून सुरू झालेल्या आक्रमक हालचाली त्याला दुजोरा देणार्‍या ठरल्या होत्या. हुवेई कंपनीचे प्रमुख रेन झेंगफेई यांनीही, बायडेन यांच्या कारकिर्दीत संबंध सुरळीत होतील, असे वक्तव्य केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पाच आघाडीच्या चिनी कंपन्यांविरोधात झालेली कारवाई लक्ष वेधून घेणारी ठरते.

नव्या निर्णयाने ट्रम्प यांनी चीनविरोधात घेतलेला आक्रमक पवित्रा योग्य असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

English  हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info