ब्रुसेल्स – चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून झिंजिआंगसह हाँगकाँग व तिबेटमधील मानवाधिकारांचे उल्लंघन सुरू असल्याने युरोपिय महासंघाच्या सदस्य देशांनी 2022 साली होणार्‍या हिवाळी ऑलिंपिकचे निमंत्रण स्वीकारू नये, असा ठराव युरोपियन संसदेने मंजूर केला आहे. गेल्या तीन महिन्यात युरोपिय संसदेने चीनला दिलेला हा दुसरा मोठा धक्का ठरतो. युरोपियन संसदेच्या ठरावावत चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, राजकीय उद्देशाने करण्यात आलेला हा ठराव बेजबाबदार वर्तनाचा भाग असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे.
गुरुवारी स्ट्रासबर्गमध्ये पार पडलेल्या युरोपियन संसदेच्या सत्रात चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून सुरू असणार्‍या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेण्यात आली. युरोपियन संसदेने चीनकडून झिंजिआंग, हाँगकाँग व तिबेटमध्ये सुरू असलेल्या दडपशाहीचा तीव्र शब्दात निषेध करून मानवाधिकारांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही, असे बजावले आहे. यासंदर्भात एक ठरावही 578 विरुद्ध 29 मतांनी मंजूर करण्यात आला. या ठरावात, युरोपिय देशांसह युरोपियन कमिशन व महासंघाचे नेते तसेच अधिकार्‍यांनी चीनच्या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धांवर बहिष्कार टाकावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
