माद्रिद – काही आठवड्यांपूर्वी दहशतवादाचे समर्थक देश म्हणून हिणविलेल्या फिनलँड व स्वीडन या देशांना नाटोचे सदस्य म्हणून स्वीकारण्यास तुर्कीने मान्यता दिली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर एर्दोगन यांनी होकार दिल्याचे सांगण्यात येते. मंगळवारी तुर्कीने फिनलँड व स्वीडनबरोबर त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. कराराद्वारे फिनलँड आणि स्वीडनने तुर्कीच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा तुर्कीकडून करण्यात आला आहे. या करारानंतर बुधवारी नाटोकडून फिनलँड आणि स्वीडनला सदस्यत्वासाठी अधिकृत निमंत्रण दिल्याची घोषणा करण्यात येईल, असे नाटोकडून सांगण्यात आले.

गेली 75 वर्षे फिनलँड व स्वीडनने अमेरिका-रशियातील वादापासून अलिप्त राहण्याचे धोरण स्वीकारले होते. पण पुढच्या काळात रशिया युक्रेनप्रमाणे तुमच्यावरही हल्ले चढवू शकतो, अशी शक्यता वर्तवून अमेरिका तसेच नाटोच्या इतर सदस्य देशांनी फिनलँड व स्वीडनला घाबरविले होते. त्यामुळे दडपणाखाली आलेल्या फिनलँड आणि स्वीडनने गेल्या महिन्यात नाटोकडे आपल्याला सदस्य म्हणून सामील करून घेण्याची विनंती केली. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी ही घोडचूक ठरेल, असे सांगून दोन्ही देशांना खरमरीत इशारा दिला होता.

नाटोतील आघाडीचा सदस्य देश असणाऱ्या तुर्कीनेही फिनलँड व स्वीडनच्या नाटोतील प्रवेशाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. ‘फिनलँड व स्वीडनच्या नाटोतील सदस्यत्वाबाबत तुर्कीचे मत सकारात्मक नाही. हे दोन्ही देश दहशतवाद्यांना आश्रय देणारे आहेत. काही देशांमध्ये दहशतवादी संसदेचे सदस्यही बनले आहेत. अशा देशांना तुर्कीने समर्थन देण्याची अपेक्षा ठेऊ नका’, अशा स्पष्ट शब्दात राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी फिनलँड व स्वीडनविरोधात भूमिका घेतली होती.

तुर्कीने दहशतवादी संघटना घोषित केलेल्या ‘कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी-पीकेके’च्या दहशतवाद्यांना फिनलँड व स्वीडन आश्रय देत असल्याचे आरोप एर्दोगन यांनी केले होते. अमेरिका तसेच युरोपिय महासंघाने पीकेकेला याआधीच दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. असे असताना फिनलँड व स्वीडनचा नाटोतील समावेश या संघटनेच्या नियमांविरोधातच जाणारा ठरेल, अशी टीका एर्दोगन यांनी केली होती.

फिनलँड आणि स्वीडनने पीकेकेवर कारवाईची हमी दिली, तरच त्यांच्या नाटोतील प्रवेशाला परवानगी देण्याची घोषणा तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केली होती. दोन्ही देशांना तुर्कीने मान्यता द्यावी म्हणून अमेरिकेसह नाटोच्या इतर सदस्य देशांनी मध्यस्थी केली होती. अमेरिकेने तुर्कीला काही सवलती देण्याची तयारी दर्शविल्याचे वृत्तही समोर आले होते. मंगळवारी झालेल्या करारात, फिनलँड व स्वीडनने दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाई तसेच गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण या गोष्टींना तयारी दर्शविल्याचा दावा तुर्कीने केला. त्याचवेळी तुर्कीवर टाकलेले लष्करी निर्बंध उठविण्यास मान्यता दिल्याचेही सांगण्यात आले.

फिनलँड व स्वीडनने करारातील तरतुदी उघड करण्यास नकार दिला आहे. मात्र स्वीडनमधील कुर्दवंशिय गट व संसद सदस्यांनी तुर्कीबरोबरील करारावर नाराजी दर्शविली आहे. त्यामुळे पुढील काळात युरोपातील कुर्दवंशियांच्या गटांकडून प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅग्डालेना अँडरसन यांनी सदर करार स्वीडन व नाटो दोघांसाठीही चांगला असल्याचे म्हटले आहे. तर अमेरिकेसह नाटोचे प्रमुख जेन्स स्टॉल्टनबर्ग यांनी मंगळवारी झालेल्या कराराचे स्वागत केले आहे. हा करार एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया स्टॉल्टबबर्ग यांनी दिली.

English    हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info