बुडापेस्ट – ‘युरोपिय महासंघाने इंधनाचे रेशनिंग सुरू केले आहे. ही बाब युरोप युद्धकालिन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पावले टाकत असल्याचे दाखविणारी ठरते. युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत युरोपच्या समस्या सुटणार नाहीत. युरोपला इंधन मिळणार नाही आणि युरोपिय महासंघ युद्धाच्या काळातील स्थितीकडे ढकलला जाईल’, असा दावा हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी केला. काही दिवसांपूर्वीच ऑर्बन यांनी, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पाश्चिमात्यांचे वर्चस्व संपुष्टात येणार असून नवी बहुस्तंभीय जागतिक व्यवस्था आकारास येईल, असा इशारा दिला होता.

काही दिवसांपूर्वी रशियाची आघाडीची इंधनकंपनी गाझप्रोमने युरोपिय देशांचा इंधनपुरवठा घटविला होता. रशियाच्या या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर युरोपिय महासंघाच्या बैठकीत इंधनाचे रेशनिंगवर एकमत झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार, ऑगस्ट महिन्यापासून युरोपिय देश त्यांचा इंधनाचा वापर 15 टक्क्यांनी घटविणार आहेत. याचा मोठा फटका युरोपिय उद्योगक्षेत्राला बसू शकतो, असा इशारा विश्लेषक तसेच उद्योजकांनी यापूर्वीच दिला आहे.

मात्र हंगेरीचे पंतप्रधान ऑर्बन यांनी या रेशनिंगला हंगेरीचा विरोध असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे युरोपतील मतभेद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. ऑर्बन यांनी रशिया-युक्रेन युद्धात महासंघाने घेतलेल्या भूमिकेवरही टीकास्त्र सोडले असून त्यात बदल घडविण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी युरोपिय महासंघावर नाराजी व्यक्त करून रशियाविरोधातील निर्बंधांचे धोरण सपशेल फसल्याचा ठपकाही ठेवला.

अमेरिका, युरोपसह इतर पाश्चिमात्य देश रशियाचा जागतिक स्तरावरील प्रभाव संपविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत असून त्यासाठी जबर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मात्र या निर्बंधांनंतरही रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण रोखण्यात तसेच त्याच्या प्रभावाला मोठा धक्का देण्यात पाश्चिमात्यांना फारसे यश मिळालेले नाही. उलट रशिया-युक्रेन संघर्ष हा पाश्चिमात्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे भडकल्याचे चित्र तयार होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर ऑर्बन यांनी घेतलेली भूमिका लक्ष वेधून घेणारी ठरत आहे.