बर्लिन/पॅरिस/लंडन – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेले इंधनाचे दर व त्यातून उडालेला महागाईचा भडका याचा सर्वाधिक फटका युरोपिय देशांना बसल्याचे समोर आले होते. युरोपातील अनेक आघाडीच्या देशांमध्ये सामान्य जनतेला ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग क्रायसिस’ला तोंड द्यावे लागत आहे. याचे तीव्र पडसाद युरोपिय देशांमध्ये उमटत असून अनेक आघाडीच्या देशांमध्ये व्यापक आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. यात ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी यासारख्या आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे.

फ्रान्समध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून निवृतीच्या वयावरून सुरू असलेल्या निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतले आहे. तर जर्मनीत वेतनवाढीच्या मुद्यावरून सोमवारी देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली. ब्रिटनमधील शाळा, रेल्वे, हॉस्पिटल्समधील कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने निदर्शने सुरू असून विमानतळ तसेच सरकारी विभागांमधील कर्मचाऱ्यांनी पुढील महिन्यात संपाचा इशारा दिला आहे.

जर्मनीतील आघाडीच्या कामगार संघटनांनी सोमवारी संपाची हाक दिली होती. त्याला व्यापक प्रतिसाद मिळाला असून देशातील रेल्वेसेवा तसेच विमानवाहतूक ठप्प झाली आहे. रस्त्यावरील प्रवासाचा आधार असलेली सार्वजनिक बससेवाही बंद झाली असून संपात सुमारे 30 लाख कर्मचारी सहभागी झाल्याचे दोन आघाडीच्या कामगार संघटनांनी म्हटले आहे. जर्मनीत गेले काही महिने महागाई दर आठ ते नऊ टक्क्यांच्या आसपास असून त्याला तोंड देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. दोन्ही संघटनांनी 10.5 त 12 टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. प्रस्ताव मान्य न झाल्यास पुढील काळातही संप तसेच निदर्शने होऊ शकतात, असे संघटनांकडून बजावण्यात आले. जर्मनीत आंदोलनाची सुरुवात होत असतानाच फ्रान्समध्ये मात्र आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याचे दिसत आहे.

राजधानी पॅरिससह पश्चिम फ्रान्समधील काही भागांमध्ये निदर्शक व सुरक्षायंत्रणांमध्ये सातत्याने चकमकी उडत असल्याची माहिती माध्यमांनी दिली. फ्रान्समधील कामगार संघटना व विरोधी पक्षांनी आंदोलन दीर्घकाळ सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजवटीसमोरील आव्हाने अधिकच तीव्र झाल्याचे मानले जाते. मॅक्रॉन यांनी निवृत्तीचे वय 62 वरून 64 करण्याबाबत आणलेला कायदा हे फ्रान्समधील निदर्शनांचे मूळ कारण आहे.

पण गेल्या काही दिवसांमध्ये विद्यार्थी तसेच युवा संघटना तसेच स्वयंसेवी गटांनीही आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे फ्रान्समधील निदर्शने केवळ निवृत्तीच्या कायद्याविरोधात नाही तर मॅक्रॉन यांच्या कारभाराविरोधातील नाराजीचे प्रतीक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. फ्रान्समधील आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरू असले तरी प्रस्तावित कायद्यापासून माघार घेण्यास राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी सपशेल नकार दिला आहे.

युरोपातील आघाडीची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या ब्रिटनमध्येही वेतनवाढीच्या मुद्यावरून निदर्शने सुरू आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये शाळा, हॉस्पिटल्स तसेच सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने तसेच संपाचा सपाटा लावला होता. पुढील महिन्यात विमानतळ तसेच चार सरकारी विभागांमधील कर्मचाऱ्यांनीही संपाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात ब्रिटनमधील जनजीवन विस्कळीत होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

English    हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info