अमेरिकेने चीनविरोधातील कारवाईची धार वाढविली

अमेरिकेने चीनविरोधातील कारवाईची धार वाढविली

वॉशिंग्टन/बीजिंग – अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी काही दिवसांपूर्वी चीनला लक्ष्य करताना, चीनविरोधातील कारवाईची मोहीम अद्याप संपली नसल्याचे बजावले होते. गेल्या दोन दिवसात अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने चीनविरोधात घेतलेल्या निर्णयांचा धडाका पॉम्पिओ यांच्या वक्तव्याला पुष्टी देत आहे. बुधवारी अमेरिकेच्या संसदेने चिनी कंपन्यांविरोधात कारवाईचे संकेत देणारे विधेयक मंजूर केले. त्याचवेळी अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाने चीनमधून आयात होणाऱ्या कापसावर बंदीचे आदेश जारी केले आहेत. तर ट्रम्प प्रशासनाकडून चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या सदस्यांवरील निर्बंध कडक करण्याचे संकेत देण्यात आल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.

चीनविरोधातील, कारवाई, माईक पॉम्पिओ, ट्रम्प प्रशासन, कापसावर बंदी, अमेरिका, चीन, झिंजिआंग प्रांत, TWW, Third World War

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीन वर्षांपूर्वी चीनविरोधात व्यापारयुद्ध छेडले होते. ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले कर व इतर कारवायांचा जबरदस्त फटका बसलेल्या चीनने अमेरिकेबरोबर व्यापारी करार करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र या वर्षाच्या सुरुवातीला आलेल्या कोरोनाच्या साथीने चित्र बदलले असून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनविरोधातील आपली भूमिका अधिकच आक्रमक केली आहे. कोरोना साथीसाठी चीनच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेऊन ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या आठ महिन्यात चीनविरोधात व्यापक राजनैतिक संघर्ष सुरू केला होता.

चीनविरोधातील, कारवाई, माईक पॉम्पिओ, ट्रम्प प्रशासन, कापसावर बंदी, अमेरिका, चीन, झिंजिआंग प्रांत, TWW, Third World War

चीनसाठी संवेदनशील असणाऱ्या तैवानसारख्या मुद्यापासून ते अर्थ, व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान अशा सर्व क्षेत्रात अमेरिकेने कारवाईचा धडाका सुरू केला होता. गेल्या महिन्यात झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमधून सत्तापालट होण्याचे संकेत मिळाल्यानंतरही ट्रम्प प्रशासनाने चीनविरोधातील आपली मोहीम थांबवलेली नाही. गेल्या 24 तासात घेण्यात आलेले निर्णय व संबंधित घटना त्याला दुजोरा देणाऱ्या ठरतात. बुधवारी संसदेत, अमेरिकेत कार्यरत असणाऱ्या चिनी कंपन्यांना लक्ष्य करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार, अमेरिकेत सक्रिय असणाऱ्या चिनी कंपन्यांना तीन वर्षांचे ‘ऑडिट’ व इतर नियम पूर्ण केल्याशिवाय शेअरबाजारात नोंदणी करता येणार नाही. यापूर्वी काही चिनी कंपन्यांनी अमेरिकी यंत्रणांचे नियम धुडकावत शेअरबाजारात नोंदणीसाठी प्रयत्न केल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे नवे विधेयक चिनी कंपन्यांसाठी मोठा धक्का मानला जातो. या विधेयकामुळे काही चिनी कंपन्यांना अमेरिकेतून गाशा गुंडाळावा लागेल, असेही सांगण्यात येते.

दरम्यान, अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाने चीनच्या झिंजिआंग प्रांतातून आयात होणाऱ्या कापसावर बंदी घालण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. चीनची राजवट उघुरवंशियांचा गुलाम कामगारांसारखा वापर करीत असल्याच्या घटना समोर आल्यानंतर अमेरिकेने त्याविरोधात कारवाई हाती घेतली होती. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्या चीनच्या झिंजिआंग प्रांतातून आयात करीत असल्याचे समोर आले होते. या कंपन्यांना अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाकडून इशाराही देण्यात आला होता.

English     हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info