Breaking News

पश्‍चिम आफ्रिकी देशांनी ‘फ्रँक’ नाकारून नव्या ‘इको’ चलनाचा वापर सुरू केला

अबिदजान – पश्‍चिम आफ्रिकेतील आठ देशांनी फ्रेंच साम्राज्यवादाचे प्रतीक असलेल्या ‘फ्रँक’ चलनाला झुगारून देत ‘इको’ या नव्या आफ्रिकी चलनाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या आफ्रिका दौर्‍यादरम्यानच हा निर्णय घेण्यात आला असून नवे चलन ‘इको’ युरोपिय महासंघाच्या ‘युरो’ चलनाशी संलग्न राहणार आहे. गेल्या काही दशकांपासून आफ्रिकी देशांना आर्थिक व व्यापारीदृष्ट्या एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यात समान चलन हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

१९४५ साली आफ्रिकी देशांसाठी ‘सीएफए फ्रँक’ या चलनाची निर्मिती करण्यात आली होती. फ्रान्सच्या वसाहती असणार्‍या आफ्रिकी देशांमध्ये याचा वापर सुरू होता. कालांतराने आफ्रिकी देश फ्रान्सपासून स्वतंत्र झाले तरी फ्रेंच चलनाचा वापर मात्र कायम राहिला होता. आफ्रिकी देशांमध्ये सुरू असलेला ‘सीएफए फ्रँक’चा हा वापर म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरही फ्रान्सचा हस्तक्षेप असल्याची नाराजीची भावना आफ्रिकी जनतेत निर्माण झाली होती.

 

त्यामुळे फ्रेंच साम्राज्यवादाचे जोखड फेकून देण्यासाठी आफ्रिकी देशांनी प्रयत्न सुरू केले होते. पश्‍चिम आफ्रिकेतील १५ देशांनी १९७५ साली ‘इकॉनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्स’ची (इकोवास) या गटाची केलेली स्थापना याच प्रयत्नांचा भाग होता. या देशांमध्ये नायजेरिया, माली, बुर्किना फासो, आयव्हरी कोस्ट, टोगो, नायजर, गिनिआ, सिएरा लिओन, गांबिया, सेनेगल, बेनिन, घाना, लायबेरिया, गिनी-बिसु व केप वर्दे या देशांचा ‘इकोवास’मध्ये समावेश होता.

यातील माली, बुर्किना फासो, आयव्हरी कोस्ट, टोगो, नायजर, सेनेगल व केप वर्दे हे सात देश फ्रान्सच्या वसाहती म्हणून ओळखण्यात येतात. या देशांसह ‘इकोवास’चा सदस्य असणार्‍या ‘गिनी-बिसु’ या देशानेही ‘इको’ चलनाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फ्रेंच चलन नाकारून ‘इको’चा वापर करण्याबाबतच्या करारासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून तयारी सुरू होती, अशी माहिती फ्रेंच सूत्रांनी दिली.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी आफ्रिकी देशांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘इको’च्या वापराबाबतचा निर्णय हा आफ्रिकी देशांमधील ऐतिहासिक सुधारणांचा भाग असल्याची प्रतिक्रिया मॅक्रॉन यांनी दिली. २०२० सालापासून ‘इको’चा वापर सुरू होईल, अशी अपेक्षाही फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी व्यक्त केली. फ्रान्सबरोबरच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही आफ्रिकी देशांच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून सदर निर्णय आफ्रिकेच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असे म्हटले आहे.

पश्‍चिम आफ्रिकेतील आठ देशांनी ‘इको’ चलनाबाबत घेतलेल्या निर्णयापूर्वी जुलै महिन्यात ‘इकोवास’ गटाने २०२० साली या चलनाचा वापर करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याबाबत सर्व निकष अद्याप पूर्ण न झाल्याने यासंदर्भात निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र आठ सदस्य देशांमध्ये एकमत झाल्यानंतर आता पुढील प्रक्रियेला अधिक वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते.

१५ देश, ५१ लाख चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्रफळ, जवळपास ३९ कोटी लोकसंख्या आणि १.४८ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था ही ‘इकोवास’ची क्षमता आहे. मात्र राजकीय अस्थैर्य व देशांच्या सीमा ओलांडलेले वांशिक संघर्ष यामुळे पश्‍चिम आफ्रिकी देशांमध्ये विकासाचा वेग मंदावलेलाच आहे. समान चलनाचा वापर या मंदावलेल्या विकासाला गती देऊ शकतो, असे भाकीत आफ्रिकेतील विश्‍लेषक व अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

English हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info