बर्लिन/बीजिंग – ‘सर्व युरोपीय देश परस्पर सहकार्याच्या आधारावर कार्य करतात. युरोपकडून सहकार्याची अपेक्षा करणाऱ्या देशांनी युरोपिय देशांचा योग्य आदरही राखायला हवा. कोणत्याही मुद्द्यावरून युरोपियन देशांना धमकावलेले इथे खपवून घेतले जाणार नाही. युरोप ही अमेरिकेबरोबरील वैर उकरून काढण्याची जागा नाही, याची जाणीव ठेवा’, अशा धारदार शब्दात जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री हैको मास यांनी चीनच्या धमकावणीला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. जर्मन परराष्ट्रमंत्र्यांचे हे वक्तव्य चीनला परखडपणे वास्तवाची जाणीव करून देणारे ठरते.
गेल्या आठवड्यात युरोपीय महासंघाचा सदस्य असणाऱ्या ‘झेक रिपब्लिक’च्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने तैवानचा दौरा केला. झेक रिपब्लिकच्या संसदेचे प्रमुख मिलॉस विस्त्रसिल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली ही भेट चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीला चांगलीच झोंबली होती. झेक शिष्टमंडळाच्या तैवान दौऱ्याच्या कालावधीतच चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी युरोपीय देशांच्या भेटीवर होते. झेक नेत्यांनी रेड लाइन ओलांडली असून, त्यांना याची जबरदस्त किंमत चुकती करणे भाग पडेल, अशा शब्दात चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी धमकावले होते. बर्लिनमध्ये जर्मन परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर झालेल्या पत्रकार परिषदेतही परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांनी झेक नेत्यांवर राजकीय संधीसाधूपणा व विचारशून्य कृतीचा आरोप केला.
आर्थिक व व्यापारी सामर्थ्याच्या बळावर युरोपवर दडपण आणण्याचे प्रयत्न यावेळीही यशस्वी होतील, असा चीनचा अंदाज होता. अमेरिकेबरोबर संबंध तणावपूर्ण होत असताना चीनसारख्या आर्थिक महासत्तेला दुखवायचे नाही, असे धोरण युरोपमधील प्रमुख देशांनी व महासंघाने पूर्वी स्वीकारले होते. त्याचा गैरफायदा उचलून चीनने युरोपमधील आपला प्रभाव वाढवितानाच संवेदनशील मुद्द्यांवर युरोपियन देशांमध्ये फूट पाडण्याचे धोरणही राबविले होते. गेल्या काही वर्षांत जर्मनी, इटली, स्पेन यासारख्या प्रमुख देशांसह पूर्व युरोपीय देशांकडून चीनबाबत घेतले जाणारे निर्णय चीनच्या या धोरणाला यश मिळत असल्याचे संकेत देणारे होते. मात्र या वर्षाच्या सुरुवातीला आलेली कोरोनाव्हायरसची साथ आणि त्यानंतर चीनच्या राजवटीने हॉंगकॉंग, साऊथ चायना सी व उघुरवंशीयांसारख्‍या मुद्दयांवर घेतलेले निर्णय; या पार्श्वभूमीवर युरोपमधील चीनविरोधी असंतोषाची भावना अधिक तीव्र होत गेली.
गेल्या काही महिन्यात महासंघासह युरोपच्या विविध नेत्यांनी चीनला वारंवार याची जाणीवही करून देण्याचा प्रयत्न केला होता. महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी युरोपियन संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात, चीनबरोबरच्या संबंधांबाबत नाराजी व्यक्त करणारे वक्तव्य केले होते. तर, हाँगकाँगमध्ये सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी युरोपला चीनबरोबरील संबंधांचा फेरविचार करणे भाग पडेल, अशा शब्दात खडसावले होते. फ्रान्सने ५जी तंत्रज्ञानासाठी चीनच्या हुवेई कंपनीची मदत घेणाऱ्या स्थानिक कंपन्यांवर निर्बंध टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. युरोपीय महासंघ तसेच संसदेत चीन विरोधात काही ठरावही मंजूर करण्यात आले होते. मात्र आपल्या दबावतंत्रावर विश्वास असणाऱ्या चिनी राजवटीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. हे दुर्लक्ष आता अंगलट येण्याचे संकेत मिळाले असून, जर्मन परराष्ट्रमंत्र्यांनी चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्याच पत्रकार परिषदेत चीनला सुनावलेले खडे बोल त्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. जर्मन परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वक्तव्याला प्रमुख युरोपियन देशांनी दिलेले समर्थन लक्ष वेधून घेणारे ठरले असून, चीनसमोरील अडचणी यापुढे अधिकच वाढतील, असे दिसू लागले आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच जर्मनीने स्वतंत्र इंडो-पॅसिफिक धोरण जाहीर केल्याची माहिती समोर आली आहे. या धोरणात, सामर्थ्याच्या बळावर ‘जैसे थे’ स्थिती बदलण्याच्या हालचाली व आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन यावर टीका करण्यात आली आहे. चीनच्या आशियाई देशांबरोबरील तणावपूर्ण संबंधांवर भाष्य न करणाऱ्या जर्मनीने थेट स्वतंत्र धोरणाची घोषणा करणे, हा चीनला दिलेला इशारा असल्याचा दावा विश्लेषक करीत आहेत. चीनच्या आक्रमक वर्चस्ववादी कारवायांमुळे सध्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात प्रचंड तणाव आहे. या पार्श्वभूमीवर, या क्षेत्रासंदर्भात स्वतंत्र धोरण जाहीर करणारा जर्मनी हा फ्रान्सपाठोपाठ युरोपमधील दुसरा देश ठरला आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
