जीनिव्हा/बीजिंग – उघुरवंशियांवर होणार्‍या अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या अधिकार्‍यांसह निष्पक्ष निरीक्षकांना झिंजिआंगमध्ये प्रवेश द्यावा, अशी आग्रही मागणी मानवाधिकार बैठकीत करण्यात आली. कॅनडाच्या पुढाकाराने यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनाला 40 हून अधिक देशांनी समर्थन दिले. या निवेदनात हाँगकाँग तसेच तिबेटचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मानवाधिकारांच्या मुद्यावर चीनच्या विरोधात झालेली ही एकजूट फार मोठे राजकीय परिणाम घडवून आणणारी ठरू शकते.
जीनिव्हात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मानवाधिकार आयोगाची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत चीनमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत निवेदन आणण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून तयारी सुरू होती. गेल्या महिन्यात उघुरवंशिय व इतर अल्पसंख्य समुदायावर होणार्‍या अत्याचारांच्या मुद्यावर झालेली बैठक, ‘जी7’ने चीनच्या राजवटीवर ओढलेले कोरडे व त्यानंतर अमेरिकेने व्यक्त केलेली चिंता हा त्याचाच भाग असल्याचे मानले जाते. काही दिवसांपूर्वी जवळपास 20 देशांचा समावेश असलेल्या ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ या गटानेही उघुरवंशियांबाबत आग्रही भूमिका घेणारे खुले पत्र प्रसिद्ध केले होते.
