वॉशिंग्टन/लंडन/बीजिंग – उघूरवंशियांच्या वंशसंहारासह हॉंगकॉंग व तिबेटमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावरून चीनमध्ये होणार्‍या ऑलिंपिंक स्पर्धांवर बहिष्कार टाकण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी यासंदर्भात वक्तव्य केले होते. त्यानंतर ब्रिटन तसेच कॅनडातही राजकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या असून संबंधित देशांच्या अधिकार्‍यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यात युरोपियन संसदेने, युरोपिय महासंघाच्या सदस्य देशांनी २०२२ साली होणार्‍या हिवाळी ऑलिंपिकचे निमंत्रण स्वीकारू नये, असा ठराव मंजूर केला होता.
पुढील वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात चीनमध्ये हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आयोजनासाठी जय्यत तयारी सुरू असून कोरोनामुळे स्पर्धेसाठी परदेशी दर्शक नसतील, असे आधीच सांगण्यात आले आहे. या स्पर्धांचा वापर चीन आपले जागतिक स्तरावरील स्थान तसेच प्रभाव अधिक बळकट करण्यासाठी करील, असा इशारा विश्‍लेषक तसेच तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे. जगातील प्रमुख देशांमध्ये चीनमधील ऑलिंपिक स्पर्धांविरोधात असणारा असंतोषही वाढत असल्याचे चित्र आहे.
यामागे चीनकडून गेल्या काही वर्षात सुरू असलेले मानवाधिकारांचे उल्लंघन हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. चीनकडून झिंजिआंग प्रांतातील अल्पसंख्य उघूरवंशियांवर अत्याचार होत असल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने काही वर्षांपूर्वी उघड केली होती. त्यानंतर यासंदर्भातील विविध अहवाल समोर आले असून चीनने लाखो उघूरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबल्याचे व त्यांचा गुलांमासारखा वापर केल्याचे उघड झाले आहे. चीनच्या या कारवाया वंशसंहार असल्याची भूमिका जोर पकडत असून अमेरिकेने तशी घोषणाही केली आहे. जगातील इतर देशांमध्येही उघूरवंशियांविरोधातील कारवाईला वंशसंहार म्हटले जावे म्हणून व्यापक मोहीमा सुरू आहेत.
उघूरवंशियांबरोबरच हॉंगकॉंगमध्ये लागू करण्यात आलेला नवा कायदा तसेच तिबेटींवर होणार्‍या अत्याचाराचा मुद्दाही समोर आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चीनमधील हिवाळी ऑलिंपिकवर राजनैतिक बहिष्कार टाकण्याची मागणी तीव्र होऊ लागली आहे. गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये पार पडलेल्या ‘थ्री ऍमिगोस समिट’पूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ऑलिंपिकवरील बहिष्कारासंदर्भात सकारात्मक संकेत दिले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळातून त्याबाबत प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर टेड क्रूझ तसेच टॉम कॉटन यांनी, बायडेन प्रशासनाने तातडीने बहिष्काराचा निर्णय घोषित करावा अशी मागणी केली आहे. अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनीही ट्विट करून चीनला धडा शिकविण्यासाठी बहिष्कार टाकण्याची गरज आहे, असे बजावले आहे.
अमेरिकेबरोबरच ब्रिटन व कॅनडातही बहिष्काराच्या मुद्यावर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी बहिष्काराच्या प्रस्तावला समर्थन दिले असून परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रुस यांनीही याबाबत आग्रही भूमिका घेतली आहे. गेले काही दिवस संसद सदस्य तसेच मंत्र्यांमध्ये यावर बोलणी सुरू असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. कॅनडादेखील चीनमधील हिवाळी ऑलिंपिकवर बहिष्काराची तयारी करीत असून सहकारी देशांबरोबर चर्चा करण्यात येत आहे, असे परराष्ट्र प्रवक्त्या सिरिन खोरी यांनी स्पष्ट केले.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
