मॉस्को – रशिया युक्रेन पर हमला करने की तैयारी में होने के दावे ठोकनेवाले युक्रेन, अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों को रशिया ने अनपेक्षित झटका दिया। रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन ने, युक्रेन का भाग होनेवाले डोनेस्क और लुहान्स्क इन प्रांतों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता घोषित की। रशिया का वर्चस्व होनेवाले इन भागों में दस हज़ार शांतिसैनिक भेजने की घोषणा भी रशियन राष्ट्राध्यक्ष ने कर दी। सोमवार रात को राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने की घोषणा के बाद अमरीका और पश्चिमी देशों ने रशिया के विरोध में जमकर आलोचना शुरू की। अमरीका और युरोपीय देशों ने रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगाकर इस कार्रवाई को प्रत्युत्तर देने की तैयारी की है।

रशियन जनता को संबोधित करके किए भाषण में राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने, युक्रेन के कारण रशिया के सामने खड़ी सुरक्षा विषयक चुनौतियों का एहसास करा दिया। युक्रेन पश्चिमी देशों के इशारों पर नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब नाटो को अपना अड्डा युक्रेन में स्थापित करने का मौक़ा मिला, तो च॔द कुछ मिनटों में युक्रेन से दागे गए क्षेपणास्त्र रशिया पर गिर सकते हैं। यह खतरा रशिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। बार बार कोशिश करके भी युक्रेन की सरकार ने, शांति कायम रखने के लिए रशिया ने किए प्रयासों को प्रतिसाद नहीं दिया। इस कारण रशिया को मजबूरन अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक फैसले करना पड़ रहा है, यह बताकर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने डोनेस्क और लुहान्स्क के संदर्भ में यह ऐलान किया।

पश्चिमी देश रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकियाँ दे रहे हैं। कुछ भी किया, तो भी ये प्रतिबंध लगाने की तैयारी उन्होंने बहुत पहले से ही की थी। जिस मात्रा में रशिया की सार्वभौमिकता मजबूत होती जाएगी, उतनी मात्रा में रशिया पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध बढ़ते जाएँगे, ऐसी फटकार राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने लगाई। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक फैसले करने का अधिकार रशिया को है और रशिया इसके आगे वही करेगा, ऐसा राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने डटकर कहा। इसी बीच, संयुक्त राष्ट्र संगठन की सुरक्षा परिषद में बात करते समय रशियन राजदूत ने पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी दी। रशिया के विरोध में लष्करी कार्रवाई करते समय एक बार नहीं, बल्कि दो बार सोचें, ऐसा इस राजदूत ने जताया।

इसी बीच, अमरीका ने रशियन राष्ट्राध्यक्ष की इस घोषणा पर जहाल प्रतिक्रिया दी है। अमरीका भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रशिया की घेराबंदी करेगी, ऐसा व्हाइट हाउस ने घोषित किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन ने तो रशिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा ही कर दी। इसके अनुसार, रशियन राष्ट्राध्यक्ष के तीन निकटवर्तीय उद्यमी और पाँच रशियन बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं, जर्मनी ने रशिया के साथ नॉर्ड स्ट्रीम २ इंधन प्रोजेक्ट स्थगित करने का फ़ैसला किया है। सुरक्षा परिषद में बात करते समय अमरीका के प्रतिनिधि ने यह दोषारोपण किया कि रशिया संयुक्त राष्ट्र संगठन का मजाक उड़ा रहा है। सभी देश रशिया की इस मगरूरी के खिलाफ ठोस भूमिका अपनाएँ, ऐसी माँग अमरीका के साथ ब्रिटेन और जर्मनी ने भी की है।

रशिया ने इससे पहले सन 2008 में साऊथ ओसेटिया और अबखाझिया इन प्रांतों को जॉर्जिया से तोड़कर उन्हें स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। सन 2014 में रशिया ने युक्रेन पर हमला करके क्रीमिया प्रांत पर कब्ज़ा किया था। साथ ही, पूर्वी युक्रेन के डोनेस्क और लुहान्स्क प्रांतों के कुछ भागों पर रशिया समर्थक बागियों ने कब्ज़ा किया था। तब से युक्रेन, डोनेस्क तथा लुहान्स्क पर का नियंत्रण खो चुका था। इसके लिए युक्रेन ने की लष्करी कार्रवाई में, पिछले सात सालों में लगभग दस हज़ार लोगों की जान गई बताई जाती है। इन बागियों के पीछे रशिया का लष्करी सामर्थ्य होने का आरोप युक्रेन ने किया था।

ऐसा होने के बावजूद भी रशिया की इस कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने के सिवाय पश्चिमी देश अन्य कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके थे। अब डोनेस्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र देश घोषित करके रशिया ने, नाटो की सदस्यता का स्वीकार करने की तैयारी में होनेवाले युक्रेन को एक और सबक सिखाया दिख रहा है।

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