वॉशिंग्टन – अमेरिकेची संसद कर्जावरील मर्यादा उठविण्यात अपयशी ठरली तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा मंदीचा फटका बसेल, असा गंभीर इशारा ‘मुडीज् ऍनालिटिक्स’ या वित्तसंस्थेने दिला आहे. या काळात अमेरिकेतील जवळपास ६० लाख नागरिकांच्या नोकर्‍या जाऊ शकतात व १५ ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते, असे ‘मुडीज् ऍनालिटिक्स’चे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ मार्क झॅन्डि यांनी बजावले. पुढील महिन्याच्या तिसर्‍या किंवा चौथ्या आठवड्यात अमेरिकी प्रशासनाकडे असलेली रोकड संपू शकते, असा दावा ‘बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटर’ या अभ्यासगटाने केला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कर्जावरील मर्यादा (डेब्ट् सिलिंग) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या स्थगितीची मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती. ऑगस्ट महिन्यापासून अमेरिकेचा अर्थविभाग त्यांच्याकडील आपत्कालिन उपाययोजना व विशेष तरतुदींच्या आधारावर काम करीत आहे. मात्र या उपायांच्या बळावर उपलब्ध असलेली रोकडही पुढील महिन्याच्या मध्यावधीपर्यंत अथवा त्यानंतरच्या काही दिवसांमध्ये संपण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
तोपर्यंत नवा निर्णय न झाल्यास बायडेन प्रशासनाला पुढील खर्चासाठी तसेच कर्ज चुकविण्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. त्यातच कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून सहा ट्रिलियन डॉलर्सचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र साथीतून अर्थव्यवसस्था अद्यापही सावरलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, कर्जाच्या मर्यादेवर निर्णय न झाल्यास अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी संसदेला वारंवार पत्र लिहून याची जाणीव करून दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुडीज्सारख्या आघाडीच्या वित्तसंस्थेने दिलेला इशारा व अभ्यासगटाकडून करण्यात आलेला दावा लक्ष वेधून घेणारा ठरत आहे. अमेरिकेच्या संसदेतील लोकप्रतिनिधीगृहाने मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय मंजूर केला आहे. मात्र सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्ष त्याला कडवा विरोध करण्याची शक्यता आहे. रिपब्लिकन पक्षाने बायडेन प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या नव्या योजना व करवाढीविरोधात तीव्र नाराजी दर्शविली आहे. डेमोक्रॅटस पक्षाला त्यांच्याच योजना राबवून चीनला मदत करायची असेल तर त्यांनी स्वबळावर कर्जाची मर्यादा वाढवून दाखवावी, अशी कडवट प्रतिक्रिया रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमधील नेते मिच मॅक्कोनेल यांनी दिली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेतील प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी, या आठवड्यात एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल’वर मतदान होईल, असे जाहीर केले आहे. अमेरिकी सिनेटमध्ये हे विधेयक यापूर्वीच मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक बायडेन यांच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा भाग असल्याचे सांगण्यात येते.
अमेरिकेवरील सरकारी कर्जाचा बोजा २८.४ ट्रिलियन डॉलर्सवर जाऊन पोहोचला आहे. इतर सार्वजनिक व खाजगी कर्ज एकत्र केल्यास अमेरिकेवरील कर्जाची आकडेवारी तब्बल ८५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाते. अमेरिकेच्या सध्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत ही रक्कम चार पटींहून अधिक आहे. केवळ सरकारी कर्जाचा विचार करता अमेरिकेतील प्रत्येक नागरिकावर ८५ हजार डॉलर्सचे कर्ज असल्याचे मानले जाते. यापूर्वी कर्जाच्या मुद्यावरून अमेरिकेत झालेल्या राजकीय संघर्षात अमेरिकी प्रशासनावर ‘शटडाऊन’चीही वेळ ओढावली होती.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
