बीजिंग/तैपई – ‘चीनचे तुकडे पाडणार्‍यांना जनता नाकारेल व इतिहास त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल’, अशा शब्दात चीनच्या सत्ताधार्‍यांनी तैवानच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करणार्‍यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची घोषणा केली. घोषणा केल्यानंतर काही तासातच चीनने तैवानच्या पंतप्रधानांसह परराष्ट्रमंत्री तसेच संसदेच्या सभापतींना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करून त्यांच्यावर निर्बंध लादल्याचे जाहीर केले आहे. यावर तैवानमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, एकाधिकारशाही राबविणार्‍या राजवटीच्या धमक्या आम्ही खपवून घेणार नाही, असे तैवानने बजावले आहे.
गेल्याच महिन्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ‘तैवानचे स्वातंत्र्य व विघटनवाद हा चीनला नवचैतन्य मिळवून देण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. चीनचे एकत्रीकरण वास्तवात उतरणार असून ते शांततापूर्ण मार्गाने घडविणे तैवानी जनतेच्या हिताचे असेल’, असा इशारा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दिला होता. त्यानंतर चीनची प्रसारमाध्यमे तसेच संरक्षणदले आक्रमक झाली असून सातत्याने तैवानला धमकाविण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चिनी राजवटीने उचललेले पाऊल तैवानविरोधातील मोहिमेला अधिक वेग देण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.
चीनच्या ‘तैवान अफेअर्स ऑफिस’कडून नव्या कारवाईची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार, तैवानच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करणार्‍यांवर गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येणार आहे. असे समर्थन करणार्‍यांची एक ‘ब्लॅकलिस्ट’ तयार करण्यात आल्याचे ‘तैवान अफेअर्स ऑफिस’च्या प्रवक्त्या झु फेंगलिआन यांनी सांगितले. ‘यादीतील व्यक्तींना चीनसह हॉंगकॉंग व मकावमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच या व्यक्तींना चीनमधील कंपन्या व नागरिकांशी कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करता येणार नाहीत,’ असे फेंगलिआन यांनी बजावले. या ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये तैवानमधील राजकीय नेते, कार्यकर्ते तसेच उद्योजकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. कारवाई करण्याची घोषणा केल्यानंतर काही वेळातच चीनने तैवानमधील तीन नेत्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करून त्यांच्यावर निर्बंध टाकल्याचे जाहीर केले. त्यात तैवानचे पंतप्रधान सु त्सेंग-चँग, परराष्ट्रमंत्री जोसेफ वु व संसदेचे सभापती यु सी-कुन यांचा समावेश आहे. परराष्ट्रमंत्री जोसेफ वु यांनी यावर तात्काळ प्रतिक्रिया दिली असून चीनच्या राजवटीने केलेली कारवाई आपला सन्मान असल्याचे नमूद केले. तैवानच्या ‘मेनलँड अफेअर्स कौन्सिल’ने चीनला फटकारले आहे.
‘तैवान ही कायद्यांनुसार चालणारी लोकशाहीवादी व्यवस्था आहे. तैवानचे सरकार चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीचा भाग नाही. निरंकुश व एकाधिकारशाही राजवट असलेल्या देशाकडून देण्यात येणार्‍या धमक्या आम्ही खपवून घेणार नाही. तैवानी नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन आवश्यक पावले उचलली जातील’, असे तैवानने बजावले. तैवानची माध्यमे तसेच नागरिकांकडूनही चीनच्या कारवाईविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याचे समोर आले आहे.
अमेरिकी संसद सदस्यांकडून तैवानला लष्करी सहाय्य पुरविण्याचा प्रस्ताव
वॉशिंग्टन – अमेरिकी संसदेतील सिनेटर्सनी तैवानला दरवर्षी दोन अब्ज डॉलर्सचे लष्करी सहाय्य पुरविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘तैवान डिटरन्स ऍक्ट’ असे संबंधित विधेयकाचे नाव असून त्यात ‘आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल ऍक्ट’मध्ये दुरुस्तीचाही समावेश आहे. अमेरिकी संसदेत तैवानच्या संरक्षणसहाय्याबाबत मांडण्यात आलेले हे दुसरे विधेयक आहे. काही दिवसांपूर्वीच सिनेटर जोश हॉले यांनी, ‘आर्म तैवान ऍक्ट ऑफ २०२१’ नावाचे विधेयक सादर केले होते.
चीनकडून तैवानवर आक्रमण करण्याच्या हालचालींना वेग देण्यात आला असून त्यासाठी सातत्याने सरावांचे आयोजन करण्यात येत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष तसेच संरक्षणमंत्र्यांनी तैवानच्या सुरक्षेची ग्वाही देणारी वक्तव्ये केली होती.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
