वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या संसदेने कर्जमर्यादा वाढविण्यासाठी योग्य वेळेत पावले उचलली नाहीत तर अमेरिका ‘डिफॉल्टर’ होऊ शकतो, असा इशारा अमेरिकी अभ्यासगटाने दिला. ‘बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटर’ या अभ्यासगटाने दिलेल्या इशार्‍यात १५ डिसेंबरपूर्वी ठोस निर्णय होण्याची गरज असल्याचेही बजावले. १५ डिसेंबर व त्यानंतर प्रशासनाला काही महत्त्वाची देणी चुकती करायची असून याच काळात सध्या उपलब्ध असलेला निधी संपण्याचीही शक्यता आहे, असा दावा अभ्यासगटाने केला. यापूर्वी अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनीही कर्जमर्यादेच्या मुद्यावर संसदेला आवाहन करणारे पत्र लिहिले होते. त्यात अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो, याकडे लक्ष वेधले होते.
अमेरिकन सरकारवर असलेला कर्जाचा बोजा २९ ट्रिलियन डॉलर्सवर जाऊन पोहोचला आहे. इतर सार्वजनिक व खाजगी कर्ज एकत्र केल्यास अमेरिकेवरील कर्जाची आकडेवारी तब्बल ८५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाते. अमेरिकेच्या सध्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत ही रक्कम चार पटींहून अधिक आहे. केवळ सरकारी कर्जाचा विचार करता अमेरिकेच्या प्रत्येक नागरिकावर सुमारे ८५ हजार डॉलर्सचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकी अभ्यासगटाने दिलेला इशारा लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
‘बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटर’ने दिलेल्या इशार्‍यात कर्जमर्यादेसाठी निर्णायक ठरणारा दिवस (एक्स डेट) अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपल्याचे बजावले आहे. या दिवसानंतर अमेरिकी प्रशासन आपली देणी पूर्णपणे व वेळेत फेडू शकणार नाही, असे अभ्यासगटाने म्हटले आहे. यापूर्वी हा दिवस २०२२मध्ये अर्थात नव्या वर्षात असू शकतो, असे सांगण्यात आले होते. मात्र नव्या माहितीनुसार हा दिवस २१ डिसेंबर व त्यानंतर कधीही असू शकतो, याची जाणीव अभ्यासगटाने करून दिली आहे.
ही जाणीव करून देतानाच अमेरिकी संसदेने आता वेगाने पावले उचलून कर्जमर्यादा वाढवून घेण्याचे विधेयक मंजूर करायला हवे, असा सल्लाही दिला. तसे करण्यात संसद अपयशी ठरली तर अमेरिकेवर ‘डिफॉल्टर’ (कर्ज बुडवणारा देश) होण्याची वेळ ओढवेल, असा गंभीर इशारा ‘बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटर’ने दिला. डिसेंबर अखेर किंवा त्यानंतर कर्जमर्यादेचे विधेयक मंजूर केले तरी चालेल, असे ज्यांना वाटते त्यांनी हा गैरसमज असल्याचे लक्षात घ्यावे, असे अभ्यासगटाने बजावले आहे.
‘अमेरिकेची कर्जमर्यादा वाढविण्यात आलेले अपयश हे देशाच्या आधुनिक इतिहासातील अभूतपूर्व घटना ठरु शकते. अमेरिकेच्या जनतेला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. देशासमोर असलेली देणी चुकविण्यात आलेले अपयश आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला धक्के बसतील. कोरोनाच्या नव्या व्हेरिअंटमुळे निर्माण झालेली अनिश्‍चितता व अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया या पार्श्‍वभूमीवर ही बाब अत्यंत गंभीर ठरते’, असे अभ्यासगटाने बजावले आहे. आपल्या इशार्‍यात २०११ साली निर्माण झालेल्या परिस्थितीचाही उल्लेखही अभ्यासगटाने केला आहे.
२०११ साली अमेरिकेची संसद कर्जमर्यादा वाढविण्यात अपयशी ठरली होती. त्यामुळे अमेरिकेच्या प्रशासनावर ‘शटडाऊन’ची वेळ ओढवली होती. जगातील आघाडीच्या वित्तसंस्थांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा मानांकन खाली आणले होते.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
