वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे संसद सदस्य कर्जाची मर्यादा वाढविण्यात अथवा त्याला स्थगिती देण्यात अपयशी ठरले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कधीही भरून न निघणारी अपरिमित हानी होईल, असा गंभीर इशारा अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी दिला आहे. संसदेला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात अर्थमंत्री येलेन यांनी सध्या असलेली कर्जाची मर्यादा 1 ऑगस्टला संपत असल्याची आठवणही करून दिली. अमेरिकी अर्थमंत्र्यांनी कर्जाच्या मुद्यावर इशारा देण्याची महिन्याभरातील ही दुसरी वेळ ठरते.

दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कर्जावरील मर्यादा (डेब्ट् सिलिंग) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही स्थगिती 31 जुलैपर्यंत असून तोपर्यंत नवा निर्णय न झाल्यास बायडेन प्रशासनाला पुढील खर्चासाठी तसेच कर्ज चुकविण्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. त्यातच कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून सहा ट्रिलियन डॉलर्सचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या साथीतून अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, कर्जाच्या मर्यादेवर निर्णय न झाल्यास अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.

अर्थमंत्री येलेन यांनी आपल्या पत्रात याचा संदर्भ देताना अर्थविभागाला अभूतपूर्व उपाययोजना करणे भाग पडेल, असे संकेत दिले. यावेळी अमेरिकी अर्थमंत्र्यांनी 2011 साली ओढवलेल्या स्थितीचाही उल्लेख केला आहे. ‘1 ऑगस्टला कर्जाची मर्यादा संपत आहे. सुट्टीवरून परतलेल्या संसद सदस्यांसमोर हे मोठे आव्हान ठरु शकतो. अमेरिकी प्रशासनावर देणी बुडविण्याची वेळ ओढवण्याची शक्यता आहे. कर्जाची देणी बुडित जाण्याचा धोका अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम घडविणारा ठरु शकतो. 2011 साली यामुळेच अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा पतदर्जा घसरला होता’, याची जाणीव येलेन यांनी करून दिली. संसदेच्या बजेट ऑफिसने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात अर्थ विभागाकडील रोकड पूर्णपणे संपण्याची शक्यता आहे.

मार्च महिन्यात अमेरिकेवरील सरकारी कर्जाचा बोजा 28 ट्रिलियन डॉलर्सवर जाऊन पोहोचला आहे. इतर सार्वजनिक व खाजगी कर्ज एकत्र केल्यास अमेरिकेवरील कर्जाची आकडेवारी तब्बल 85 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाते. अमेरिकेच्या सध्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत ही रक्कम चार पटींहून अधिक आहे. केवळ सरकारी कर्जाचा विचार करता अमेरिकेतील प्रत्येक नागरिकावर 85 हजार डॉलर्सचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या महिन्यात दिलेल्या इशार्‍यात अर्थमंत्री येलेन यांनी, अमेरिकन संसद कर्जाची मर्यादा वाढविण्यात अपयशी ठरली तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर व भयावह संकट ओढवू शकते, असे बजावले होते. यापूर्वी कर्जाच्या मुद्यावरून अमेरिकेत झालेल्या राजकीय संघर्षात अमेरिकी प्रशासनावर ‘शटडाऊन’ची वेळ ओढावली होती.

English     हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info