बीजिंग – कितीही मोठ किंमत मोजून ग्रोथ अर्थात विकास साधण्याचे धोरण चीनने काही दशकांपासून स्वीकारले होते. यामुळे सार्‍या जगाचे डोळे दिपवून टाकणारी आर्थिक प्रगती चीनने करून दाखवली खरी. पण यासाठी चीनला प्रचंड प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागले आणि आता या कर्जाचे ओझे चीनला पेलता न येण्याच्या पलिकडे पोहोचले आहे. म्हणूनच राष्ट्राध्क्ष शी जिनपिंग यांनी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष करून चीनसाठी अवजड बनलेले कर्ज कमी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. चिनी अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीच्या रुपात याचे परिणाम समोर येत आहेत, असे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत.

चीनच्या खाजगी क्षेत्रावर सध्या २७ ट्रिलियन डॉलर्सच्या कर्जाचा बोजा असून जीडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे १६० टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षभरात चीनच्या मालमत्ता व बांधकाम क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणारी ‘एव्हरग्रॅन्ड’चे समभाग ८० टक्क्यांहून अधिक कोसळले आहेत. या कंपनीवर तब्बल ३०५ अब्ज डॉलर्सची कर्जे असून ती फेडण्यास कंपनी सक्षम नाही. कंपनीने कर्जाची सलग तीन देणी चुकविलेली नाहीत. याचे पडसाद इतर कंपन्यांमधूनही उमटण्यास सुरुवात झाली असून अनेक कंपन्यांकडून कर्ज व कर्जाचे हफ्ते बुडविण्याचे संकेत देण्यात येत आहेत.

चीनमधील पाच हजारांहून अधिक खाजगी कंपन्यांपैकी ५८ टक्के कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा आहे व त्यातील ४५ टक्के कंपन्या बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आहेत. ‘एस ऍण्ड पी’ या वित्तसंस्थेच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. चीनच्या बांधकाम व रिअल इस्टेट क्षेत्रावरील कर्जाचा बोजा तब्बल पाच ट्रिलियन डॉलर्स इतका प्रचंड असल्याचे सांगण्यात येते. २००८-०९च्या जागतिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या राजवटीने दिलेले भरमसाठ व अनियंत्रित कर्ज हे यामागील एक प्रमुख कारण मानले जाते.

सहजगत्या उपलब्ध होत राहणार्‍या कर्जामुळे चीनमधील रिअल इस्टेटसह इतर क्षेत्रांनी एकापाठोपाठ एक कर्ज घेत नवनवे प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. जवळपास एक दशक सत्ताधारी राजवटीकडून या गोष्टीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कायम होते. मात्र गेल्या वर्षापासून राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हाताबाहेर जाणारा कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यासाठी तंत्रज्ञान, खाजगी शिक्षण, रिअल इस्टेट, लक्झरी ब्रँड्स या क्षेत्रांना विविध प्रकारे लक्ष्य करण्यात येत आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्राचे परदेशातील ‘आयपीओ’ रोखणे, खाजगी शिकवणुक व त्यासंदर्भातील ऍप्सवर लादलेले निर्बंध, लक्झरी ब्रँड्स व निगडीत कलाकारांना देण्यात आलेली ताकीद व रिअल इस्टेट क्षेत्रावर आवळता फास ही त्याचेच टप्पे मानले जातात. काही दिवसांपूर्वी चीनने देशातील आघाडीच्या बँकांकडून देण्यात आलेली कर्जे व त्याच्याशी निगडित व्यवहारांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांची कर्जे बुडित जाऊ देणे व पर्यायाने त्यांना दिवाळखोरीत ढकलणे हादेखील कर्जाचा बोजा रोखण्याच्या हालचालींचाच भाग मानला जातो.

‘युरोप व अमेरिकेच्या धर्तीवर वित्तीय बाजारपेठ कोसळणे व पुढील घटनाक्रम याची पुनरावृत्ती चीनला टाळायची आहे. चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला कोणतीही किंमत मोजून आर्थिक विकास नको आहे’, असा दावा ‘आयएनजी’ या वित्तसंस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट कार्नेल यांनी केला. एव्हरग्रॅन्डचे संकट हा चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या स्वच्छता मोहिमेचा भाग असू शकेल, याकडेही कार्नेल यांनी लक्ष वेधले.

आतापर्यंत चीन आपल्याकडील निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च करून आर्थिक विकास दराची गती वाढविण्यासाठी किंवा कायम राखण्यासाठी प्रयत्न करीत होता. पण कर्जाचा वाढता बोजा व त्यातून बसणार्‍या धक्क्यांनी हे मॉडेल पुढे कायम राहिल, याची खात्री चिनी राजवटीला राहिलेली नाही. त्यामुळे राजकीय व आर्थिक अशा दोन्ही स्तरावर धक्के बसत असतानाही चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी खाजगी क्षेत्रावरील कारवाई आणि रिअल इस्टेटमधील संकट रोखण्यासाठी हालचाली केलेल्या नाहीत, असे संकेत प्रसारमाध्यमे तसेच विश्‍लेषकांकडून देण्यात येत आहेत.

हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info